युवाशक्ती एक्सप्रेस वृत्तसेवा, वसई:

वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ‘आय’ (I) अंतर्गत असलेल्या ऐतिहासिक आणि गजबजलेल्या ‘सर डी. एम. पेटीट’ या शासकीय रुग्णालयात गुरुवारी, ९ जुलै रोजी एक अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर घटना घडली. रुग्णालयातील रूम नंबर ६ मधील छताचा मलबा (स्लॅब) अचानक भर दुपारी कोसळला. सुदैवाने, ज्या वेळी ही घटना घडली, त्या क्षणी तिथे कोणीही उपस्थित नसल्याने मोठी जीवितहानी टळली; मात्र या घटनेमुळे पालिकेच्या ढिसाळ कारभाराचे आणि रुग्णालयांच्या दुरवस्थेचे धिंडवडे पुन्हा एकदा वेशीवर टांगले गेले आहेत.

​‘त्या’ कर्मचाऱ्यांचा जीव गेला असता तर जबाबदार कोण?

​सर डी. एम. पेटीट रुग्णालय हे वसईतील गोरगरीब रुग्णांसाठी एकमेव मोठा आधार आहे. या रुग्णालयात दररोज शेकडो रुग्ण उपचारासाठी येतात. ज्या रूम नंबर ६ चा स्लॅब कोसळला, तिथे नेहमी नर्स, कंत्राटी कर्मचारी, रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक यांची वर्दळ असते. सुदैवाने काल केवळ ‘देव बलवत्तर’ म्हणून अनर्थ टळला. पण “जर हा मलबा कर्तव्यावर असलेल्या नर्स किंवा रुग्णांच्या अंगावर कोसळला असता आणि त्यात कोणाचा जीव गेला असता, तर त्याची जबाबदारी पालिकेचे आयुक्त की संबंधित वॉर्ड ऑफिसर घेणार होते?” असा संतप्त सवाल आता नागरिकांमधून विचारला जात आहे.

​कायद्याचा बडगा: हा केवळ अपघात की प्रशासकीय गुन्हा?

​या घटनेनंतर कायदेतज्ज्ञांनी आणि स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पालिका प्रशासनाला थेट कायदेशीर चौकटीत घेरले आहे. कायद्यानुसार, नागरिकांना आणि रुग्णांना सुरक्षित वातावरण व इमारत पुरवणे ही पालिकेची ‘वैधानिक जबाबदारी’ (Statutory Duty) आहे.

• ​घटनेचे गांभीर्य: शासकीय वास्तूंचे वेळेवर ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ न करणे, इमारतीच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष करणे हा भारतीय न्याय संहितेच्या (पूर्वीचे आयपीसी) तरतुदींनुसार ‘प्रशासकीय निष्काळजीपणा’ (Administrative Negligence) मानला जाऊ शकतो.
• ​हक्कांचे उल्लंघन: हा प्रकार नागरिकांच्या संविधानाने दिलेल्या ‘जगण्याच्या अधिकाराचे’ (Article 21 – Right to Life) थेट उल्लंघन आहे, अशी टीका आता कायदेतज्ज्ञांकडून होत आहे.