विशेष प्रतिनिधी, वसई-विरार
वसई-विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील रस्त्यांची झालेली चाळण, निकृष्ट दर्जाच्या पॅचवर्कमुळे उडणारी जनतेच्या पैशांची धूळपट्टी आणि खड्ड्यांमुळे होणारे जीवघेणे अपघात यावर आता नागरिकांचा संयम सुटला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या या समस्येविरोधात सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते एलायस जोसेफ डिसिल्वा यांनी थेट प्रशासकीय आणि कायदेशीर चौकटीतून महापालिका प्रशासनाला घेरले आहे. “आता ‘मलमपट्टी’ नको, तर संपूर्ण रस्त्यांची तांत्रिक पुनर्बांधणीच झाली पाहिजे,” अशी ठाम भूमिका घेत डिसिल्वा यांनी प्रशासनाला कडक आणि कायदेशीर भाषेत निवेदनाद्वारे थेट चपराक लगावली आहे.
कोट्यवधींच्या निधीचा ‘खड्ड्यात’ अपव्यय? स्वतंत्र चौकशीची मागणी
एलायस डिसिल्वा यांनी आपल्या निवेदनात थेट महापालिकेच्या कारभारावर बोट ठेवले आहे. दरवर्षी खड्डे बुजविण्याच्या नावाखाली लाखो-कोट्यवधी रुपयांचे पॅचवर्क केले जाते. मात्र, पहिल्याच पावसात हे डांबर आणि खडी वाहून जाते. हा सार्वजनिक निधीचा उघड अपव्यय असून, रस्ते बांधकामासाठी वापरण्यात आलेल्या साहित्याच्या गुणवत्तेची स्वतंत्र तांत्रिक आणि दक्षता पथकामार्फत (Vigilance) चौकशी करण्यात यावी, अशी आक्रमक मागणी डिसिल्वा यांनी केली आहे. निकृष्ट कामाला जबाबदार असणारे कंत्राटदार आणि त्यांना पाठीशी घालणारे महापालिकेचे संबंधित अभियंते व अधिकारी यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य केल्याबद्दल कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ; ‘राईट टू गुड रोड्स’चा दाखला
रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे केवळ वाहतूक कोंडी होत नसून, दुचाकीस्वार, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांचे जीव धोक्यात आले आहेत. रोजच्या या त्रासामुळे नागरिकांना मानदुखी, कंबरदुखी आणि पाठीच्या विकारांना सामोरे जावे लागत आहे.
”भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारात (Article 21) दर्जेदार रस्ते मिळणे हा देखील अंतर्भूत हक्क आहे. महापालिका नागरिकांकडून विविध कर वसूल करते, त्यामुळे खड्डे बुजविण्याचे ‘दिखाऊ काम’ नव्हे, तर कायमस्वरूपी दर्जेदार रस्ते देणे हे प्रशासनाचे कायदेशीर कर्तव्यच आहे,” अशी रोखठोक भूमिका एलायस जोसेफ डिसिल्वा यांनी मांडली आहे.
मंत्रालयापर्यंत पोहोचली ‘तक्रार’; कायद्याच्या चौकटीत घेरण्याची तयारी
हे निवेदन केवळ स्थानिक पातळीवर देऊन डिसिल्वा थांबलेले नाहीत. प्रशासनाला कायद्याच्या कात्रीत पकडण्यासाठी या निवेदनाच्या प्रती थेट महानगरपालिका आयुक्त, शहर अभियंता, नगरविकास मंत्री तसेच पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत. शासकीय नियमांनुसार रस्ते बांधणीच्या ‘डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड’ (DLP) चे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास, याविरोधात न्यायालयीन दाद मागण्याचे संकेतही सूत्रांकडून मिळत आहेत.
महापालिकेला शेवटचा इशारा!
पावसाळ्यापूर्वी सर्व धोकादायक रस्त्यांची पुनर्रचना आणि प्रत्यक्ष कामे सुरू न झाल्यास, प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे होणाऱ्या अपघातांना थेट महापालिका प्रशासनाला जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा नागरिकांच्या वतीने देण्यात आला आहे. आता महापालिका केवळ कागदी आश्वासने देऊन वेळ मारून नेणार की प्रत्यक्ष जमिनीवर दर्जेदार काम करून दाखवणार, याकडे संपूर्ण वसई-विरारकरांचे लक्ष लागले आहे.