माहिती अधिकार कायदा २००५ : पारदर्शकतेच्या कायद्याचा गळा घोटला जात आहे का? – महेश कदम
वाढीव शुल्क आणि जाचक अटींमुळे सर्वसामान्यांचे हत्यार बोथट होण्याची भीती; वसईत उमटले तीव्र पडसाद
प्रतिनिधी, वसई
देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या हातातील सर्वात प्रभावी आणि लोकशाहीवादी शस्त्र म्हणून ओळखला जाणारा ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’ (RTI) सध्या प्रशासकीय कोंडीत सापडला आहे. शासन आणि प्रशासनातील पारदर्शकता वाढविणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि लोकसेवकांना उत्तरदायी बनविणे या मूळ उद्देशालाच नव्या नियमांमुळे हरताळ फासला जात असल्याचा सूर उमटत आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या नवीन राजपत्रातील तरतुदी आणि शुल्कवाढीमुळे “पारदर्शकतेच्या या कायद्याचा गळा घोटला जात आहे का?”, असा संतप्त सवाल आता नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून विचारला जात आहे.
दोन दशकांचा पारदर्शक प्रवास धोक्यात?
गेल्या दोन दशकांत या कायद्याच्या माध्यमातून लाखो नागरिकांनी सरकारी कार्यालयांतील भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, निधीचा अपहार, बेकायदेशीर नियुक्त्या आणि विकासकामांतील निकृष्ट दर्जा उघडकीस आणला. अत्यंत कमी शुल्कात आणि सोप्या प्रक्रियेद्वारे माहिती मिळत असल्याने प्रशासनावर एक प्रकारचे ‘लोकरक्षक नियंत्रण’ होते. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आपल्या कामकाजाचा हिशोब द्यावा लागेल याची भीती असल्याने मनमानी कारभाराला चाप बसला होता. अनेक प्रकरणांमध्ये वर्षानुवर्षे रखडलेली सर्वसामान्यांची कामे केवळ एका आरटीआय अर्जामुळे मार्गी लागली आहेत.
नव्या नियमांची ‘जब्ती’; सामान्य नागरिक रडारवर
अलीकडेच जाहीर झालेल्या नवीन अधिसूचनांनुसार अर्ज प्रक्रिया, अपील पद्धती आणि माहिती मिळविण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. या क्लिष्ट बदल आणि आर्थिक बोजामुळे हा कायदा केवळ श्रीमंत किंवा विशिष्ट वर्गापुरताच मर्यादित राहील की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना आता भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठविणे खर्चिक बनले आहे. ज्या कायद्याने लोकसेवकांवर अंकुश ठेवला, त्यालाच आता प्रशासकीय बंधनांच्या चौकटीत अडकवून अप्रत्यक्षपणे भ्रष्ट व्यवस्थेला संरक्षण देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
कायदेतज्ज्ञांचे मत: व्यवस्थेला फायद्याची ठरणारी स्थिती
”माहिती अधिकार कायदा हा सर्वसामान्य नागरिकांना शासन व प्रशासनाला जाब विचारण्याचा घटनात्मक अधिकार देणारा प्रभावी कायदा आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून असंख्य भ्रष्टाचार प्रकरणे उघडकीस आली आणि प्रशासनावर प्रभावी अंकुश निर्माण झाला. मात्र शासनाने अलीकडे काढलेल्या नवीन अधिसूचना, वाढीव शुल्क आणि प्रक्रियात्मक निर्बंधांमुळे माहिती अधिकार कायद्याची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. हा कायदा कमकुवत झाला तर त्याचा सर्वाधिक फायदा भ्रष्ट आणि निष्क्रिय व्यवस्थेला होईल. त्यामुळे हे निर्बंध मागे घेऊन कायदा अधिक सुलभ, प्रभावी आणि नागरिकाभिमुख करण्यात यावा. पारदर्शकतेच्या या कायद्याचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक नागरिकाने लोकशाही मार्गाने आवाज उठवून शासनाचे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे.”
— अॅड. महेश सुलोचना आंबजी कदम (जिल्हाध्यक्ष, माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशन, वसई-विरार शहर)
लोकशाही मूल्यांचे जतन आवश्यक
लोकशाही व्यवस्थेत शासन आणि प्रशासन हे नागरिकांसमोर उत्तरदायी असणे हा संविधानाचा गाभा आहे. माहितीचा अधिकार हा केवळ कागदी अधिकार नसून तो नागरिकांच्या थेट सहभागाचे माध्यम आहे. अशा परिस्थितीत या कायद्याला अधिक सक्षम आणि सुलभ बनविण्याऐवजी, त्याला नियमांच्या गर्तेत अडकवणे लोकशाहीला घातक ठरू शकते.
आज वसई-विरारसह संपूर्ण राज्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना आणि पारदर्शक प्रशासनाची अपेक्षा असलेले नागरिक एकच प्रश्न विचारत आहेत– प्रशासनाला पारदर्शक बनवणारे हे प्रभावी शस्त्र हळूहळू निष्प्रभ करून लोकशाहीचा चौथा स्तंभ कमकुवत केला जात आहे का? यावर शासनाने गांभीर्याने विचार करून जनभावनांचा आदर करणे गरजेचे आहे.