वसई-विरार महापालिकेला दणका; आरटीआय माहितीसाठी ५० हजारांची नुकसानभरपाई

दोन तत्कालीन जनमाहिती अधिकाऱ्यांवर प्रत्येकी २५ हजारांचा दंड

वसई | वार्ताहर – माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती वेळेत न देणे वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला चांगलेच महागात पडले आहे. आचोळे येथील डम्पिंग ग्राउंडमधील अनधिकृत बांधकामांबाबतच्या एमआरटीपी (MRTP) नोटिसांची माहिती दडवून ठेवल्याप्रकरणी राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने महापालिकेला कडक शब्दांत फटकारले आहे. माहिती मिळवण्यासाठी अर्जदाराला झालेल्या मानसिक व आर्थिक त्रासाची भरपाई म्हणून ५० हजार रुपये देण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. तसेच, कसूर करणाऱ्या दोन तत्कालीन जनमाहिती अधिकाऱ्यांवर प्रत्येकी २५ हजारांची शास्ती (दंड) लादण्यात आली आहे.

अजय किशोरलाल शर्मा यांनी १५ जुलै २०२२ रोजी आचोळे येथील २४६ अनधिकृत इमारतींना बजावलेल्या एमआरटीपी नोटिसांची माहिती मागितली होती. मात्र, महापालिकेने या गंभीर प्रकरणात केवळ ३८ नोटिसांची अपूर्ण माहिती देत अर्जदाराची बोळवण केली. प्रथम अपिलानंतरही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने शर्मा यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठात धाव घेतली होती.

आयोगाचा सणसणीत दणका सुनावणीदरम्यान, महापालिकेच्या दप्तरी २०१३ मधील २४६ नोटिसांची नोंद असल्याचे स्पष्ट झाले. परंतु, महापालिका ही माहिती उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरली. माहिती मिळण्यास तब्बल तीन वर्षांचा विलंब झाल्याने आयोगाने महापालिकेला ५० हजारांची नुकसानभरपाई का देऊ नये, असा सवाल केला होता. तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी चौकशी समिती नेमल्याचा दावा केला, मात्र समितीच्या अहवालात जबाबदारी निश्चित करण्यात आली नसल्याने, सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणून महापालिकाच या विलंबास जबाबदार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.

दोन अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून दंड वसूल आयोगाने माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम २०(१) अंतर्गत खालील कारवाईचे आदेश दिले आहेत:

• गिल्सन घोन्साल्वीस (तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी, प्रभाग ‘एच’): यांचा खुलासा असमाधानकारक ठरवत २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही रक्कम त्यांच्या वेतनातून पाच हप्त्यांत वसूल केली जाणार आहे.
• विशाखा मोटघरे (तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त, प्रभाग ‘डी’): यांनी विलंबाबाबत कोणताही खुलासा सादर न केल्याने त्यांच्यावरही २५ हजारांची शास्ती लादण्यात आली आहे. त्यांच्याही वेतनातून ही रक्कम वसूल करण्याचे आदेश आहेत.

दरम्यान, तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी अलका खैरे यांचा खुलासा समाधानकारक असल्याने त्यांच्यावरील कारवाई रद्द करण्यात आली आहे.

३० दिवसांत पूर्तता करण्याचे आदेश माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम १९(८)(ब) अन्वये ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई अर्जदार अजय किशोरलाल शर्मा यांना ३० दिवसांच्या आत धनादेशाद्वारे देण्याचे आणि त्याचा अहवाल आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे माहिती अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकारी वर्गात खळबळ उडाली आहे.

उच्च न्यायालयात अपील “कोकण खंडपीठाच्या या निकाला विरोधात आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने त्यावर आता अधिक भाष्य करता येणार नाही,” अशी प्रतिक्रिया वसई-विरार महापालिकेच्या विद्यमान उपायुक्त आणि तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त विशाखा मोटघरे यांनी दिली.