प्रतिनिधी :
पालघर जिल्हा अंतर्गत वसई तालुक्यातील गोखिवरे तलाठी हद्दीत गाव मौजे गोखिवरे भूमापन क्र. ११३ येथे मोठ्या प्रमाणात चाळींच्या अनधिकृत बांधकामे चालू असून सदरच्या अनधिकृत बांधकामांवर निष्कासन कारवाई व एमआरटीपी गुन्हा दाखल करण्याबाबत तक्रार देऊन वारंवार पाठपुरावा करूनही कारवाई केली जात नाही यावरून सदरच्या अनधिकृत बांधकामांना महसूल व महानगरपालिका अधिकाऱ्यांचे संरक्षण लाभलेले आहे हे स्पष्ट होत आहे.
याबाबतची अधिक माहिती अशी की, पालघर जिल्हा अंतर्गत वसई तालुक्यातील गोखिवरे तलाठी हद्दीत गाव मौजे गोखिवरे भूमापन क्र. ११३ येथे मोठ्या प्रमाणात चाळींची अनधिकृत बांधकामे चालू आहेत. सदरच्या अनधिकृत बांधकामांवर निष्कासन कारवाई व एमआरटीपी गुन्हा दाखल करण्याबाबत युवाशक्ती एक्सप्रेसमार्फत कार्यकारी संपादिका रुबिना मुल्ला यांनी तक्रार देऊन वारंवार पाठपुरावा केला आहे. सदर प्रकरणी तहसीलदार उज्वला भगत यांनी भूमी अभिलेख कार्यालयाला जमीन मोजणी करण्याकरिता पत्र दिले. भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून तलाठी गोखिवरे यांना पत्र देण्यात आले. भूमी अभिलेख कार्यालयाने मोजणीकरिता आवश्यक कागदपत्रे व विहीत नमुन्यात अर्ज करण्यास तलाठी सजा गोखिवरे यांना सांगितले आहे. मुळात सरकारी जागेची मोजणी करण्याची आवश्यकता काय? प्रत्येक सरकारी जागेच्या मोजणीचे अहवाल तलाठी दप्तरी असणे आवश्यक असताना सदर भूखंडांचा मोजणी नकाशा तलाठी कार्यालयाकडे उपलब्ध नसावा याचे आश्चर्य वाटते. आणि अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याकरिता सदर जागेची मोजणी करण्याची तहसीलदार कार्यालयाला आवश्यकताच काय? तक्रार दाखल झाल्यानंतर तलाठी कार्यालयाकडून बांधकामधारकांना नोटिसा दिल्या गेल्या पाहिजेत. सदर बांधकामधारकांकडे काय कागदपत्रे आहेत ते त्यांनी सादर करावीत. तसेच सदर जागा शासकीय असो वा नसो बांधकामे अनधिकृत आहेत मग ती बांधकामे निष्कासित करण्याची कारवाई तहसीलदार कार्यालयाने करायला हवी. आणि सदरची बांधकामे महानगरपालिका क्षेत्रात येत असतील तर कारवाई करण्याकरिता तहसीलदार कार्यालयाकडून महानगरपालिका कार्यालयाला पत्र द्यायला हवे. महानगरपालिकेने ही सदर बांधकामांवर कारवाई करायला हवी. परंतु महसूल व महानगरपालिका अधिकारी यांनी बांधकामांना संरक्षण देण्याकरिता प्रचंड लाच घेतलेली असल्यामुळे कारवाई केली जात नाही. खुल्लमखुल्ला लाच खाऊन अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण दिले जाते, ही अत्यंत गंभीर बाब असून विशेष म्हणजे मंत्रालयापर्यंत प्रत्येक टेबलवर लाचेची रक्कम पोहोचते. मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून ही कारवाई होत नाही म्हणजे मुख्यमंत्री सुद्धा या महाभ्रष्टाचारात सामील आहेत, हे स्पष्ट होते.