वसई-विरार : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या आस्थापना विभागाने ८ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार स्वच्छता/आरोग्य निरीक्षक पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या स्थायी कर्मचाऱ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे मागविण्यात आली होती. या परिपत्रकानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांनी विहित मुदतीत आपली कागदपत्रे महानगरपालिका मुख्यालयात सादर केली. उपलब्ध माहितीनुसार, सात पात्र स्थायी कर्मचाऱ्यांनी या प्रक्रियेत सहभाग नोंदविला होता.
परिपत्रक जारी झाल्यानंतर पात्रता तपासून तात्पुरत्या स्वरूपात जबाबदाऱ्या दिल्या जातील, अशी अपेक्षा असतानाच मिळालेल्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, २२ जुलै २०२६ रोजी प्रभारी मुख्य आरोग्य निरीक्षक यांच्या स्तरावर संबंधित स्वच्छता/आरोग्य निरीक्षक पदांच्या तात्पुरत्या जबाबदाऱ्या ठेका आरोग्य निरीक्षकांना देण्यात आल्या. या घडामोडीनंतर संपूर्ण नियुक्ती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
परिपत्रक काढण्यामागील उद्देश नेमका काय होता? पात्र स्थायी कर्मचाऱ्यांकडून कागदपत्रे मागविण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्या अर्जांवर काय कार्यवाही झाली? अर्जांची छाननी करण्यात आली होती का? पात्र उमेदवारांची यादी तयार करण्यात आली होती का? तसेच अंतिम निर्णय घेताना कोणते निकष वापरण्यात आले? या सर्व प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे अद्याप समोर आलेली नाहीत.
विशेष म्हणजे, परिपत्रकाद्वारे पात्र स्थायी कर्मचाऱ्यांकडून कागदपत्रे मागविण्यात आल्यानंतर त्याच प्रक्रियेचा पुढील टप्पा काय झाला, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. परिणामी, परिपत्रक हा केवळ औपचारिक प्रशासकीय उपक्रम होता की प्रत्यक्ष निवड प्रक्रियेचा भाग, याबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे.
महापालिकेतील प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेत समान संधी, पारदर्शकता आणि वस्तुनिष्ठ निकष यांना महत्त्व दिले जाणे अपेक्षित असते. मात्र या प्रकरणात स्थायी कर्मचाऱ्यांकडून कागदपत्रे मागविल्यानंतर तात्पुरत्या जबाबदाऱ्या ठेका आरोग्य निरीक्षकांकडे कशा आणि कोणत्या निकषांच्या आधारे सोपविण्यात आल्या, याबाबत अधिकृत खुलासा नसल्याने अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, संबंधित अर्जदारांना त्यांच्या अर्जांबाबत कोणती कार्यवाही झाली किंवा त्यांचा विचार कोणत्या टप्प्यावर झाला, याचीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्वनियोजित होती की पात्रतेच्या आधारे अंतिम निर्णय घेण्यात आला, याबाबत कर्मचारी वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
प्रशासनातील पारदर्शकता ही केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेतही दिसून येणे आवश्यक असते. विशेषतः एका बाजूला पात्र स्थायी कर्मचाऱ्यांकडून अर्ज मागविणे आणि दुसऱ्या बाजूला तात्पुरत्या जबाबदाऱ्या अन्य माध्यमातून देण्यात आल्याची माहिती समोर येणे, या दोन्ही बाबींचा परस्परसंबंध स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाबाबत वसई-विरार महानगरपालिकेकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण किंवा निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ८ मे २०२६ रोजीच्या परिपत्रकाचा अंतिम परिणाम, २२ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या तात्पुरत्या पदभार वाटपामागील निकष आणि संबंधित प्रशासकीय निर्णयप्रक्रिया याबाबत उत्सुकता कायम आहे.
या प्रकरणाकडे केवळ तात्पुरत्या जबाबदाऱ्यांच्या वाटपाचा विषय म्हणून नव्हे, तर प्रशासकीय पारदर्शकता, समान संधी आणि नियमानुसार नियुक्ती प्रक्रिया या व्यापक मुद्द्यांच्या अनुषंगाने पाहिले जात आहे. त्यामुळे महानगरपालिका प्रशासन या सर्व प्रश्नांवर कोणती अधिकृत भूमिका मांडते, याकडे कर्मचारी वर्गासह नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे.
(या वृत्तातील माहिती उपलब्ध कागदपत्रे व मिळालेल्या सूत्रांच्या माहितीनुसार आहे. वसई-विरार महानगरपालिकेची अधिकृत भूमिका प्राप्त झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.)