घनकचरा व्यवस्थापनात ‘कॉर्पोरेट लूट’ – कायदा झोपला की गोंधळ सोडून दिला?”

“कचऱ्याच्या नावावर कोट्यवधींचा घोटाळा – वसई-विरारमध्ये ‘भ्रष्टाचाराचा डंपिंग ग्राउंड’ उघड”

मजुरांच्या नावावर बोगस नेमणुका, RTI ला केराची टोपली, आणि सार्वजनिक निधीचा पद्धतशीर अपहार

घटनास्थळ: वसई-विरार महानगरपालिका

प्रकरण: कामगार हक्कांवर गदा – महापालिकेच्या ठेकेदारांमार्फत कोट्यवधींचा फसवणुकीचा प्रकार उघड

प्राथमिक तथ्य व माहिती
वसई-विरार महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागात दिले जाणारे मजुरांचे ठेके हे केवळ कायद्यानुसार मजूर पुरविण्याच्या उद्देशाने मंजूर आहेत. तथापि, कामगार कायदे, कंत्राटी कामगार अधिनियम, व माहिती अधिकार कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन करून, या ठेक्यांद्वारे ठेकेदारांनी स्वतःच्या घरातील व्यक्ती, कार्यालयीन कर्मचारी, व नातेवाईक यांची बेकायदेशीर नेमणूक मुकादम व वाहनचालक म्हणून केली आहे.

कायद्याचे गंभीर उल्लंघन

१. कंत्राटी कामगार कायदा, 1970 (Contract Labour [Regulation & Abolition] Act, 1970):
कलम 7 व 12 नुसार, केवळ मंजूर झालेल्या कामांसाठीच कंत्राटी कामगारांची नेमणूक करता येते. मुकादम व वाहनचालक यांची नियुक्ती ठेक्याच्या मूळ स्वरूपात नसताना देखील त्यांच्या नावावर बिले काढली जात आहेत, हे ठेक्याच्या अटींचे सरळ उल्लंघन आहे.

२. किमान वेतन अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948):
या कायद्यानुसार, कामाचे स्वरूप प्रमाणित करून त्यानुसार कुशल व अकुशल कामगारांना वेगवेगळे वेतन देणे बंधनकारक आहे. तथापि, कुशल काम करणाऱ्यांना अकुशल दराने पगार दिले जात आहेत, ज्यामुळे हा गंभीर आर्थिक अन्याय ठरत आहे.

३. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988):
ठेकेदारांचे बिले मंजूर करताना माहिती लपवणे, बोगस कर्मचाऱ्यांना पगार देणे व अधिकार्‍यांना लाभ देणे हे सर्व कलम 7, 8, व 13 अंतर्गत भ्रष्टाचार मानले जाते.

४. भारतीय दंड संहिता (IPC):
420 – फसवणूक करून संपत्ती मिळवणे

468 – बनावट दस्तऐवज तयार करणे

471 – बनावट कागदपत्रांचा वापर
या सर्व गुन्ह्यांचे पुरावे महापालिकेच्या आर्थिक अभिलेखांत स्पष्टपणे आढळतात.

५. माहिती अधिकार कायदा, 2005 (RTI Act, 2005):
कलम 7 नुसार, ३० दिवसांत माहिती द्यावी लागते. तथापि, ६ महिन्यांहून अधिक वेळ झाला तरी माहिती न देणे, व अपील झुलवत ठेवणे, हे कलम 20 अंतर्गत दंडात्मक आहे.

भ्रष्टाचाराच्या पंगतीला अधिकारीही बसलेत!
या सगळ्या गोंधळाविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या रुबिना मुल्ला यांनी अनेकदा लेखी तक्रारी केल्या, माहिती अधिकारात अर्ज दिले… पण काय उपयोग?

उपायुक्त नानासाहेब कामठे, माजी जनमाहिती अधिकारी सुकदेव दरवेशी, सद्य अधिकारी निता कोरे, आणि अपीलीय अधिकारीही याच भ्रष्टाचाराचं चक्र फिरवताना दिसतात!

६ महिन्यांनंतरही माहिती नाही, पहिल्या अपिलालाही प्रतिसाद नाही, दुसऱ्या अपिलालाही झुलवत ठेवलं जातंय!

प्रशासकीय असंवेदनशीलतेचा कळस – “नोटीस काढली पण सापडत नाही!” – हा काय बालिशपणा आहे का?

उपायुक्त नानासाहेब कामठे यांचं म्हणणं असं आहे की, “सुखदेव दरवेशी यांच्यावर माहिती न दिल्याबद्दल नोटीस काढण्यात आली आहे.”

पण त्यांच्या सहाय्यक अधिकारी श्री. दीपक जाधव यांचं स्पष्ट म्हणणं आहे की,

“नोटीस सापडत नाही.”

काय कमाल आहे – जर नोटीस काढलीच नसेल, तर ती सापडणार तरी कुठून?
ही सगळी ‘नोटीस-नोटीस’ची नौटंकी म्हणजेच सामान्य जनतेला फसवण्याचा थेट प्रकार आहे!

यावरून हे स्पष्ट होते की, “नोटीस काढल्याचा केवळ देखावा” केला जातो आहे. प्रत्यक्षात, ही प्रशासकीय पातळीवरची दिशाभूल व सबळ पुरावे लपवण्याचा प्रयत्न आहे.

“कारवाई” नाही, पण ‘सेटिंग’ चालूच!
तक्रार केली की अपेक्षित कारवाई न होता, कामठे साहेब स्वतः ठेकेदारांना आपल्या केबिनमध्ये बसवून ‘बैठक’ घेतात.

हे काय कारवाई आहे की भ्रष्टांची केबिन मिटिंग?

बोगस बिलांची बारावी – ठेकेदार म्हणतात, “सगळ्यांना पैसे देतो, कोण काय करणार?

एका ठेकेदाराने दिलेलं विधान अंगावर शहारे आणणारं आहे:

“प्रत्येक बिलामागे आम्ही सगळ्या अधिकाऱ्यांना पैसे देतो. त्यामुळे आमच्यावर कोणी कारवाई करू शकत नाही. Z फंड सगळ्यांना मिळतो!”

हे विधान म्हणजे एका भ्रष्ट यंत्रणेचा जाहीरनामा आहे.

बोगस कर्मचाऱ्यांचे स्वरूप:
बायोमेट्रिक हजेरी बंद ठेवण्यात आली आहे कारण –

मृत व्यक्तींच्या नावाने पगार

घरगुती लोकांची हजेरी

प्रत्यक्ष हजेरी नसताना हजेरी दाखवणे

हे सर्व “Ghost Employees Fraud” प्रकारात मोडते.

ठेकेदारांची यादी– हेच आहेत ‘घन घोटाळ्याचे’ शिल्पकार!

ठेकेदार झोन
साई गणेश इंटरप्रायझेस ३, १०, १६
हेना इंटरप्रायझेस ८, ११
अनंत इंटरप्रायझेस १, ५, ९
उजाला लेबर कॉन्ट्रॅक्टर २, १२, १३
रेनबो इंटरप्रायझेस ४
दिनेश संखे ६, २०
मंदीप इंटरप्रायझेस १८
आर. बी. इन्फ्रा १९
रिलायबल एजन्सी ७, १४, १७
शिवम इंटरप्रायझेस १५

सार्वजनिक मागण्या व कायदेशीर कारवाईची आवश्यकता
जनता, कामगार संघटना, आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या वतीने:
सर्व ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध FIR नोंदवावी

बायोमेट्रिक हजेरी तातडीने लागू करावी

सर्व RTI प्रकरणांची स्वतंत्र न्यायिक चौकशी व्हावी

सार्वजनिक निधीचा अपहार करणाऱ्यांविरुद्ध Economic Offences Wing मार्फत तपास व्हावा

मजुरांच्या हक्कासाठी कामगार न्यायालयात याचिका दाखल व्हावी.

• निष्कर्ष:
  “हे फक्त कचऱ्याचं प्रकरण नाही – हे ‘घन भ्रष्टाचाराचं डंपिंग ग्राउंड’ आहे!”

वसई-विरारमधील नागरिक, कामगार आणि लोकशाही व्यवस्था यांचा गळा दाबणारा हा घोटाळा बंद झाला पाहिजे.
आता जनतेचा आवाज निर्णायक असला पाहिजे!

“पारदर्शकता, जबाबदारी आणि हक्कांसाठी हा लढा चालूच राहील!”