​ वृत्त, वसई: वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले असतानाच, आता ‘कायदेशीर’ मंजुरी असलेल्या प्रकल्पांमध्येही कायद्याची सर्रास ऐशीतैशी केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कामन बेलकडी परिसरातील एका कायदेशीर औद्योगिक कारखान्याने (Industrial Unit) सर्व नियम धाब्यावर बसवून बांधकाम केल्याचे उघड झाले असून, या प्रकरणावर पालिका प्रशासन काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

​२४ मीटरची मर्यादा ओलांडली!

​नगररचना विभागाच्या नियमांनुसार, कायदेशीर औद्योगिक इमारतीसाठी कमाल २४ मीटर उंचीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, कामन बेलकडी येथील या वादग्रस्त इमारतीने या मर्यादेला हरताळ फासत तब्बल २४ मीटरपेक्षा जास्त उंची गाठली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ अंतर्गत चटईक्षेत्र (FSI) वाढवण्यासाठी आणि व्यावसायिक फायद्यासाठी हा नियम डावलण्यात आला आहे. यामुळे भविष्यात अग्निशमन दलाच्या गाड्या किंवा आपत्कालीन यंत्रणा पोहोचण्यात गंभीर अडथळे निर्माण होऊ शकतात.

​२ हजार चौ. फुटांच्या पॅसेजवर डल्ला

​या इमारतीच्या चालकांची मुजोरी इथेच थांबलेली नाही. इमारतीच्या बाहेरील पॅसेजसाठी (Outside Passage) आरक्षित असलेल्या तब्बल २,००० स्क्वेअर फूट जागेवर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण करण्यात आले आहे. सार्वजनिक वापरासाठी आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव मोकळी सोडायची जागा अशा प्रकारे गिळंकृत केल्याने परिसरातील इतर उद्योजकांमध्येही तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

​म्हात्रे साहेब, डोळे उघडा! ‘जी’ प्रभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह

​या गंभीर उल्लंघन प्रकरणाने वसई-विरार महापालिकेच्या ‘जी’ प्रभाग समितीचे साहाय्यक आयुक्त (झोनल ऑफिसर) निलेश म्हात्रे यांच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

• ​आपल्याच प्रभागात २४ मीटरची मर्यादा ओलांडून इमारत उभी राहते आणि २ हजार चौ. फुटांचे अतिक्रमण होते, तरीही प्रभाग समिती गाढ झोपेत कशी?
• ​या महाकाय उल्लंघनावर म्हात्रे यांनी अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई का केली नाही?

​असे अनेक अस्वस्थ करणारे सवाल नागरिक विचारत आहेत. आता निलेश म्हात्रे यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता या अनधिकृत बांधकामावर तात्काळ हातोडा चालवणे गरजेचे आहे.

​…तर ‘अर्थपूर्ण’ लागेबांधे उघड होतील; आयुक्तांच्या ‘कडक’ आदेशांची प्रतीक्षा!

​या प्रकरणात आता थेट पालिका आयुक्तांनीच हस्तक्षेप करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या लहान-सहान बांधकामांवर तत्परतेने नोटीस बजावणारे पालिका प्रशासन एवढ्या मोठ्या औद्योगिक युनिटच्या मनमानीकडे दुर्लक्ष का करत आहे?

​” रोकठोक: जर आयुक्तांनी तात्काळ कडक आदेश (Orders) देऊन हे अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमण जमीनदोस्त केले नाही, तर या बेकायदेशीर कृत्यामागे प्रशासनाचे ‘अर्थपूर्ण’ आशीर्वाद आहेत, या आरोपावर शिक्कामोर्तब होईल. त्यामुळे आता चेंडू आयुक्तांच्या आणि साहाय्यक आयुक्त निलेश म्हात्रेंच्या कोर्टात आहे!