राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री जयकुमार रावल यांनी पुरस्थिती असलेल्या क्षेत्रातील नागरिकांची चेष्ठा करणारे असे शासन निर्णय पारित केले आहे सदरच्या शासन परिपत्रकात असे नमूद आहे की, दोन दिवस पुराच्या पाण्यात असाल तरच मोफत अन्नधान्य; हा सरकारचा अजब जीआर
महाराष्ट्रात पहावयास मिळत आहे.
महाराष्ट्रात मुसळधार पावसामुळे राज्यात पुरस्थिती निर्माण झाली आहे. सागंली आणि कोल्हापूरला या पुराचा सर्वात अधिक फटका बसलेला आहे. अशातच अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ७ ऑगस्ट रोजी एक शासन निर्णय काढला आहे. मात्र या शासन निर्णयाचे निकष पुरग्रस्तांची थट्टा करणारे आहेत.आमचा या निर्णयास तीव्र विरोध आहे.पुर स्थितीतील नागरिकांसाठी तात्काळ जेवण पाण्याची व्यवस्था प्रशासनाने करावी सदर शासन निर्णयाच्या निकषांमुळे ज्यांना स्वतःची जमिन नाही असे अनेक लोक मदतीपासून वंचित राहू शकतात,पुरामुळे हजारो लोकांचे आयुष्य उध्वस्त झाले आहे. जर सरकारन शासन निर्णय काढून लोकांची थट्टा करणार असेल तर सरकारने मदत न केलेलीच बरी.असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. एनडीआरएफचे जवान आजपासून सगळीकडे दिसत आहेत. ते आधीच आले असते तर ब्रह्मनाळची घटना घडली नसती. पूरग्रस्तांची थट्टा सरकारने करू नये. २४ तास जमिन पाण्याखाली गेली तर संपुर्ण पिक उध्वस्त होतं. पण ज्याला जमिनच नाही, १२ बलुतेदार असतील, व्यापारी किंवा गावकुसाच्या बाहेर राहणाऱ्या लोकांचे काय? त्यांच्याकडे जमिनच नसल्यामुळे त्यांना मदत मिळणार नाही का? याचा जबाब शासनाने द्यावा तसेच राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व यास जबाबदार असलेल्या अधिकारी यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे
राज्य सरकारने पुर स्थितीतील नागरिकांची जेवण पाणी यांची व्यवस्था न केल्यास ही नालायक सरकार आहे हे सिध्द होईल असे शमशुद्दीन खान यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले आहे.
–
