“ठेका नाही, परवाना नाही, जबाबदारी नाही – महापालिकेचा कचरा कारभार उघड!”

“ठेका नाही, परवाना नाही, जबाबदारी नाही – महापालिकेचा कचरा कारभार उघड!”

वसई-विरार शहरात दररोज हजारो टन बांधकाम आणि पाडकाम कचरा निर्माण होत आहे. मात्र वसई-विरार शहर महानगरपालिकेकडे ‘सी अँड डी वेस्ट’ (Construction & Demolition Waste) व्यवस्थापनासाठी कोणतीही ठोस यंत्रणा नाही. या संदर्भात महापालिकेकडे ना अधिकृत ठेका आहे, ना परवानाधारक यंत्रणा, ना जबाबदार अधिकारी नेमले गेलेत. केंद्र शासनाने २०१६ मध्ये स्पष्टपणे घालून दिलेल्या नियमांची सर्रास पायमल्ली करत महापालिका या संपूर्ण प्रक्रियेपासून कर्तव्यशून्य आणि निष्क्रियपणे पळ काढताना दिसते. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि पर्यावरणाचा गंभीर खेळ सुरू आहे.

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने २९ मार्च २०१६ रोजी “Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016” अधिसूचित केले. या नियमांनुसार प्रत्येक महानगरपालिकेला C&D कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणे, संकलन केंद्र उभारणे, अधिकृत ठेकेदार नेमणे, रिसायक्लिंग युनिट उभारणे, आणि Bulk Waste Generator कडून जबाबदारीची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. २० टनपेक्षा अधिक किंवा ३०० घनमीटरपेक्षा अधिक बांधकाम प्रकल्पांना त्यांच्या कडील कचरा अधिकृत पद्धतीने विल्हेवाट लावणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. या संपूर्ण व्यवस्थापनाची मुख्य जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर म्हणजेच महानगरपालिकेवर आहे.

वसई-विरार महापालिकेने आजतागायत C&D waste बाबत कोणतीही निविदा काढलेली नाही, कोणत्याही खासगी यंत्रणेला ठेका दिलेला नाही, आणि कोणत्याही विभागाला याबाबत जबाबदारी सोपवलेली नाही. महापालिकेच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट विभागाकडे याबाबत कोणतीही स्पष्ट कार्ययोजना नाही. नगर अभियंता कार्यालयानेही निविदा प्रक्रियेची सुरुवात केलेली नाही. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे वसई-विरार शहरातून निर्माण होणाऱ्या C&D कचऱ्याची कोणतीही नियमित नोंद उपलब्ध नाही. ही स्थिती म्हणजे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा आणि जबाबदारी टाळण्याचा स्पष्ट नमुना आहे.

Environment (Protection) Act, 1986, Solid Waste Management Rules, 2016, तसेच महानगरपालिका अधिनियमांनुसार, C&D कचऱ्याची अनधिकृत विल्हेवाट, नद्या-नाल्यांमध्ये फेक, सार्वजनिक जागांवर ढिगारे टाकणे हे गंभीर स्वरूपाचे पर्यावरणविषयक गुन्हे आहेत. दोषींवर ₹5,000 ते ₹1,00,000 पर्यंत दंड, तसेच काही प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद आहे. मात्र वसई-विरारमध्ये आजपर्यंत एकाही अशा प्रकारच्या गुन्ह्याची नोंद झालेली नाही. ही बाब महापालिकेच्या निष्क्रीयतेपेक्षा अधिक म्हणजे संभाव्य संगनमताची शंका निर्माण करते.

बांधकाम व्यावसायिकांकडून निर्माण होणारा C&D कचरा अनेकदा खासगी ट्रॅक्टर चालकांकडून गोळा केला जातो आणि नद्यांच्या किनाऱ्यावर, डोंगरांमध्ये, तलावांच्या लगत किंवा सार्वजनिक मालकीच्या जमिनींवर अनधिकृतपणे फेकला जातो. या कचऱ्याच्या वाहतुकीसाठी कोणतीही अधिकृत परवानगी, पर्यावरण मंजुरी, किंवा रिसायक्लिंग व्यवस्था न घेता हा प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहे. महापालिकेने यावर डोळेझाक केली असून, आजवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

वास्तविकता अशी आहे की, C&D waste व्यवस्थापनासाठी ना ठेका आहे, ना निविदा, ना रिसायक्लिंग यंत्रणा, ना परवाने, ना जबाबदार अधिकारी – आणि ना मागील कारवाईची कोणतीही नोंद. या साऱ्या प्रकारावरून वसई-विरार महापालिकेने कायद्याची पूर्णपणे पायमल्ली केली असून, पर्यावरण आणि सार्वजनिक हिताला दुय्यम स्थान दिले आहे.

शहरात सुरू असलेल्या प्रचंड प्रमाणातील बांधकामामुळे दरवर्षी लाखो टन कचरा निर्माण होत आहे. हा कचरा नेमका जातो कुठे, हे आजही अनुत्तरित आहे. या कचऱ्याच्या बेकायदेशीर विल्हेवाटीमागे महापालिकेचे अप्रत्यक्ष समर्थन आहे का, असा संशय आता निर्माण होतोय. महापालिका, MPCB आणि प्रशासन यांच्याविरुद्ध तातडीने चौकशी आणि कारवाई आवश्यक झाली आहे.

राज्य शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन वसई-विरार महापालिकेकडून C&D waste व्यवस्थापनासंदर्भात स्पष्टीकरण मागवावे, जबाबदारी निश्चित करावी, आणि संबंधित अधिकारी व दोषींवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी जनतेची आणि पर्यावरणप्रेमींची एकमुखी मागणी आहे.