वसई (प्रतिनिधी) :
वसई-विरार शहरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांची सर्रास अवहेलना करत अनधिकृत बांधकामांचे सत्र प्रचंड वेगाने सुरू असून, प्रशासनाच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहकार्यामुळे या बांधकामांना थेट कायदेशीर स्वरूप देण्याचा प्रकार सुरू आहे. १७ डिसेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने Civil Appeal No. 14604 Of 2024 या प्रकरणात दिलेल्या निकालात, अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने आणि कठोर कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तरीही हे निर्देश वसई-विरार शहरात पूर्णपणे पायदळी तुडवले जात आहेत.
गवराईपाडा (प्रभाग समिती ‘ग’) येथील आदर्श इंडस्ट्रियल इस्टेट परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत आणि वाढीव बांधकाम सुरू असून त्याविरोधात महापालिका प्रशासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही केली नाही. संबंधित बांधकामांना थेट वसई विरार मुख्यालयातून घरपट्टी लावली जात असून, यामुळे हे बांधकाम महापालिकेच्या नोंदीत अधिकृत असल्याचा आभास निर्माण केला जातो आहे. हेच नव्हे तर, या बांधकामांना महावितरण विभागाकडून नियमित वीज जोडणी देण्यात येत असून, त्यासाठी कोणतीही अडथळा निर्माण केला जात नाही.
संपूर्ण वसई-विरार शहरातील प्रभाग ‘ग’, ‘फ’, ‘ब’, ‘आय’, ‘सी’, ‘डी’, ‘ई’, ‘एच’, ‘अ’ तसेच विशेष प्राधिकरण विभाग या सर्व प्रभागांत हेच चित्र दिसून येते. स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांकडून वेळोवेळी तक्रारी करूनही प्रशासनाने कानाडोळा करत बांधकाम व्यावसायिकांना मोकळे रान दिले आहे. अनेक ठिकाणी बांधकामे परवानगीशिवाय पाच मजले, टेरेसवर अनधिकृत फ्लॅट्स, बेसमेंटमध्ये व्यवसायिक वापर अशा प्रकारे सुरू आहेत. यामुळे अग्निशमन सुरक्षा, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे ढासळत चालली आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे अशा अनधिकृत इमारतींना थेट वसई विरार मुख्यालयातून घरपट्टी आकारून महसूल वसूल केला जातो, तर दुसरीकडे वीज जोडणीसाठी महावितरण विभागातही ‘सुविधा शुल्का’च्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे आरोप नागरिकांकडून करण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिका व MSEB अधिकाऱ्यांचा अशा बांधकामांमध्ये थेट सहभाग असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची सर्रास पायमल्ली, त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही न होणे, आणि अनधिकृत बांधकामांना शासनाच्याच यंत्रणांकडून अप्रत्यक्ष मान्यता मिळणे, हा लोकशाही व्यवस्थेचा घातक नमुना असल्याची तीव्र भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
या प्रकारावर उच्चस्तरीय चौकशी होऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे. जर प्रशासनाने या गंभीर प्रकाराकडे पुन्हा दुर्लक्ष केले, तर उच्च न्यायालयात लोकहित याचिका दाखल करण्याचा इशाराही काही सामाजिक संघटनांनी दिला आहे.
सदर प्रकरणात महानगरपालिकेच्या मुख्यालयातील संबंधित अतिरिक्त आयुक्तांनी उप-आयुक्त, अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन कक्ष व पाणीपुरवठा विभागाचे उप-आयुक्त यांना न्यायालयाच्या निकालानुसार आवश्यक ती कारवाई करण्याचे पत्र दि. ७ जानेवारी २०२५ रोजी पाठवले असल्याची नोंद आहे. परंतु त्या पत्राची अंमलबजावणी कोणत्या पातळीवर झाली, याबाबत कोणतीही पारदर्शक माहिती उपलब्ध नाही.
महापालिका आणि महावितरण विभागाच्या भूमिकेवर आता सर्वत्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, शासन व न्यायालयांनी याची गांभीर्याने दखल घेऊन त्वरित चौकशी आदेश द्यावेत, अशी मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे.
Adarsh Industrial Estate मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान; महापालिका आणि MSEBकडून अनधिकृत इमारतींना थेट सुविधा”
वसई (प्रतिनिधी) :
वसई-विरार शहरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांची सर्रास अवहेलना करत अनधिकृत बांधकामांचे सत्र प्रचंड वेगाने सुरू असून, प्रशासनाच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहकार्यामुळे या बांधकामांना थेट कायदेशीर स्वरूप देण्याचा प्रकार सुरू आहे. १७ डिसेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने Civil Appeal No. 14604 Of 2024 या प्रकरणात दिलेल्या निकालात, अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने आणि कठोर कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तरीही हे निर्देश वसई-विरार शहरात पूर्णपणे पायदळी तुडवले जात आहेत.
गवराईपाडा (प्रभाग समिती ‘ग’) येथील आदर्श इंडस्ट्रियल इस्टेट परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत आणि वाढीव बांधकाम सुरू असून त्याविरोधात महापालिका प्रशासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही केली नाही. संबंधित बांधकामांना थेट वसई विरार मुख्यालयातून घरपट्टी लावली जात असून, यामुळे हे बांधकाम महापालिकेच्या नोंदीत अधिकृत असल्याचा आभास निर्माण केला जातो आहे. हेच नव्हे तर, या बांधकामांना महावितरण विभागाकडून नियमित वीज जोडणी देण्यात येत असून, त्यासाठी कोणतीही अडथळा निर्माण केला जात नाही.
संपूर्ण वसई-विरार शहरातील प्रभाग ‘ग’, ‘फ’, ‘ब’, ‘आय’, ‘सी’, ‘डी’, ‘ई’, ‘एच’, ‘अ’ तसेच विशेष प्राधिकरण विभाग या सर्व प्रभागांत हेच चित्र दिसून येते. स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांकडून वेळोवेळी तक्रारी करूनही प्रशासनाने कानाडोळा करत बांधकाम व्यावसायिकांना मोकळे रान दिले आहे. अनेक ठिकाणी बांधकामे परवानगीशिवाय पाच मजले, टेरेसवर अनधिकृत फ्लॅट्स, बेसमेंटमध्ये व्यवसायिक वापर अशा प्रकारे सुरू आहेत. यामुळे अग्निशमन सुरक्षा, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे ढासळत चालली आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे अशा अनधिकृत इमारतींना थेट वसई विरार मुख्यालयातून घरपट्टी आकारून महसूल वसूल केला जातो, तर दुसरीकडे वीज जोडणीसाठी महावितरण विभागातही ‘सुविधा शुल्का’च्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे आरोप नागरिकांकडून करण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिका व MSEB अधिकाऱ्यांचा अशा बांधकामांमध्ये थेट सहभाग असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची सर्रास पायमल्ली, त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही न होणे, आणि अनधिकृत बांधकामांना शासनाच्याच यंत्रणांकडून अप्रत्यक्ष मान्यता मिळणे, हा लोकशाही व्यवस्थेचा घातक नमुना असल्याची तीव्र भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
या प्रकारावर उच्चस्तरीय चौकशी होऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे. जर प्रशासनाने या गंभीर प्रकाराकडे पुन्हा दुर्लक्ष केले, तर उच्च न्यायालयात लोकहित याचिका दाखल करण्याचा इशाराही काही सामाजिक संघटनांनी दिला आहे.
सदर प्रकरणात महानगरपालिकेच्या मुख्यालयातील संबंधित अतिरिक्त आयुक्तांनी उप-आयुक्त, अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन कक्ष व पाणीपुरवठा विभागाचे उप-आयुक्त यांना न्यायालयाच्या निकालानुसार आवश्यक ती कारवाई करण्याचे पत्र दि. ७ जानेवारी २०२५ रोजी पाठवले असल्याची नोंद आहे. परंतु त्या पत्राची अंमलबजावणी कोणत्या पातळीवर झाली, याबाबत कोणतीही पारदर्शक माहिती उपलब्ध नाही.
महापालिका आणि महावितरण विभागाच्या भूमिकेवर आता सर्वत्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, शासन व न्यायालयांनी याची गांभीर्याने दखल घेऊन त्वरित चौकशी आदेश द्यावेत, अशी मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे.