“बदली डहाणूला, पण नालासोपाऱ्यात कारभार सुरूच; खासगी लोकांच्या माध्यमातून कायदा तोडणारा तलाठी!”
नालासोपारा : महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिनांक १९ डिसेंबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या अधिकृत परिपत्रकात स्पष्टपणे निर्देश दिले होते की, तलाठ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत शासकीय कामकाज खासगी कार्यालयातून करू नये, तसेच खासगी व्यक्तींना शासकीय कामासाठी अधिकृत मदतनीस म्हणून नियुक्त करू नये. या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अन्वये तात्काळ शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, या आदेशालाही नालासोपारा (पूर्व) येथील गाव-मौजे निलेमोरे तलाठी कार्यालयात सर्रास पायदळी तुडवले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
या कार्यालयात खासगी व्यक्ती तलाठ्यांच्या संमतीने शासकीय दस्तऐवज हाताळत आहेत, अर्जदारांकडून अर्ज स्वीकारून, त्यावर सूचनाही देत आहेत. हे कर्मचारी इतक्या अधिकाराने वागत आहेत की अनेक वेळा तेच “तलाठी” असल्याचा समज होईल इतक्या उघडपणे कार्यालय चालवत आहेत. त्यांचा अधिकार तलाठ्यांपेक्षा अधिक असल्याचा भास नागरिकांना होतो, हे विशेष.
या सगळ्याहूनही अधिक गंभीर प्रकार म्हणजे अचोळे गावाचे तलाठी, ज्यांची बदली दिनांक ३१ मे २०२५ रोजी डहाणू येथे झाली होती, हे तलाठी कोणताही शासकीय आदेश नसतानाही ४ जून २०२५ रोजी निलेमोरे तलाठी कार्यालयात हजर राहून सरकारी कामकाज करत होते. त्यांचे नवीन पदस्थापन डहाणू येथे आधीच झाले असूनही त्यांनी निलेमोरे कार्यालयात प्रत्यक्ष हजेरी लावून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम व नागरी सेवा शिस्त नियमांचा सरळ भंग केला आहे.
विशेष बाब म्हणजे त्या दिवशी त्यांनी स्वतः पदावर नसतानाही निलेमोरे तलाठी कार्यालय हद्दीतील चाळीच्या बांधकामाबाबत MRTP अंतर्गत एक गुन्हा दाखल केला, विशेष म्हणजे सदर गुन्हा हा तक्रारदाराच्याच विरोधात दाखल केला ज्या तक्रारदाराने चाळीवरती अनधिकृत फ्लोअर चे बांधकाम होत असलेबाबत तक्रार केली होती त्याच तक्रारदारावर अनधिकृत बांधकाम केले प्रकरणी आचोळे तलाठी यांनी पदावर नसताना तसेच डहाणू येथे बदली झाली असतानाही MRTP अंतर्गत गुन्हा दाखल केला, जो कायद्याच्या दृष्टीने पूर्णपणे अवैध ठरतो. हे वर्तन त्यांच्या पदाचा सरळ गैरवापर आहे, आणि त्यांनी स्वतःची प्रशासकीय हद्द सोडून दुसऱ्या कार्यालयात जबाबदारी घेणे हे अत्यंत गंभीर गुन्हा मानला जातो.
या सर्व प्रक्रियेत अधिक गंभीर बाब म्हणजे नवीन रुजू झालेल्या तलाठ्याला या सगळ्याची कल्पना होती का? की त्याला अंधारात ठेवूनच हे सर्व व्यवहार झाले? यावर सध्या कुठलीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. हा प्रकार केवळ सत्तेचा गैरवापर नव्हे, तर सरकारी व्यवस्थेत चाललेले खुल्या स्वरूपाचे खासगीकरण आहे.
स्थानिक नागरिकांनी सांगितले की, “आम्ही अर्ज घेऊन जातो तेव्हा खासगी व्यक्तीच आमच्याशी बोलतात. त्यांच्याच सांगण्यानुसार आम्हाला कागदपत्रं सादर करायला लागतात. तलाठी कुठे आहेत, हे विचारलं तर सांगितलं जातं – ‘तेच हे आहेत’. हे कर्मचारी कोणतेही शासकीय पद न सांभाळता दस्तऐवजांवर टिप्पणी करतात, नागरिकांशी व्यवहार करतात आणि तोंडी सूचनाही देतात. हे संपूर्ण कार्यालय आता खासगी कर्मचाऱ्यांच्या अंमलाखाली आले आहे.”
या प्रकारावर महसूल विभागाच्या कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अद्यापही ठोस चौकशी अथवा कार्यवाही झालेली नाही. नाहीतरी तलाठी बदलले, तरी कार्यालय चालवणारी खासगी माणसे तीच राहतात, अशी टीका नागरिक करतात. हे चित्र पाहता शासन आदेश फक्त कागदापुरते उरले आहेत आणि तलाठ्यांचे कार्यालय म्हणजेच खासगी व्यक्तींचे दबाव केंद्र बनले आहे.
या प्रकारावर जर वेळेत कारवाई झाली नाही, तर भविष्यात दस्तऐवजांचे अपहरण, मालमत्ता हेराफेरी, आणि बनावट दस्तऐवजांच्या माध्यमातून आर्थिक घोटाळ्यांचे दरवाजे उघडे राहतील, असा गंभीर धोका नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे अचोळेचे संबंधित तलाठी, निलेमोरे कार्यालयातील सर्व खासगी कर्मचारी, आणि या सगळ्यांना पाठबळ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ चौकशी समिती नेमून कठोर शिस्तभंग व फौजदारी कारवाई करण्याची जोरदार मागणी होत आहे