“वसई-विरार महापालिकेचा ‘कचरा डील’ – ठेकेदार, निरीक्षक आणि प्रशासनाचा संगनमताने सरकारी संपत्तीवर खासगी कमाईचा घाणेरडा खेळ!”

प्रतिनिधी | युवाशक्ती एक्सप्रेस | वसई-विरार

वसई-विरार महापालिकेच्या आरोग्य विभागात एक संतापजनक आणि गंभीर प्रकार समोर आला आहे. औद्योगिक भागांतील धोकादायक आणि ज्वालाग्राही कचरा, तसेच शहरातील दररोजचा बांधकाम व पाडकाम कचरा, कोणताही कायदेशीर ठेका किंवा आदेश नसताना, महापालिकेच्या डंपर, ट्रॅक्टर व कंपॅक्टरद्वारे उचलला जातोय. यामध्ये महापालिकेच्या ठेका आरोग्य निरीक्षकांचा आणि घनकचरा विभागातील मुकादमांचा थेट सहभाग असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांच्या तक्रारींवरून स्पष्ट झाले आहे.

हे संपूर्ण काम महापालिकेच्या “सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट”च्या नावाखाली सुरू आहे, मात्र प्रत्यक्षात हे वाहन C&D वेस्ट (बांधकाम व पाडकाम कचरा) आणि धोकादायक औद्योगिक कचरा उचलण्यासाठी खासगी कंपन्यांकडून मोठ्या रकमेच्या मोबदल्यात वापरले जातात. यासाठी ना निविदा प्रक्रिया पार पडलेली आहे, ना कोणतेही कायदेशीर करार अस्तित्वात आहेत. तरीही महापालिकेचे वाहन, डिझेल आणि कर्मचारी वापरून खाजगी उद्योगांचा कचरा उचलून आरोग्य निरीक्षक आणि ठेकेदार यांच्यात पैसे वाटले जात असल्याचा प्रकार घडतोय.

Hazardous Waste Management Rules, 2016 नुसार धोकादायक औद्योगिक कचऱ्याचे संकलन आणि विल्हेवाट ही उद्योगांची जबाबदारी आहे. तसंच Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 नुसार C&D waste व्यवस्थापनासाठी महापालिकेला स्वतंत्र ठेका, संकलन केंद्र, आणि रिसायक्लिंग यंत्रणा उभी करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. मात्र वसई-विरार महापालिकेकडे आजतागायत यासाठी कोणताही ठेका नाही, ना यंत्रणा, ना जबाबदार अधिकारी.

परिणामी, कंत्राटी घनकचरा ठेकेदार हे स्वतःच्याच जबाबदाऱ्या बाजूला सारून, C&D वेस्ट आणि औद्योगिक कचरा खाजगीपणे उचलून भरघोस पैसा मिळवत आहेत – आणि हे सगळं महापालिकेच्या डंपर, कंपॅक्टर आणि ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून. वाहनांना लागणारा डिझेल महापालिकेकडूनच मिळतो, चालकही तिथलेच. ही सर्व प्रकरणं आता संगनमत आणि खुल्या भ्रष्टाचाराचे उदाहरण ठरत आहेत.

सदर अवैध कामगिरी वसई-विरार महापालिकेच्या सर्व ९ विभागांतील २० झोनमध्ये खुलेआम सुरू असून, प्रत्येक विभागात ठेका आरोग्य निरीक्षक आणि मुकादम यांचं संपूर्ण नियंत्रण आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या निरीक्षणानुसार, हे कर्मचारी शहरातील बांधकाम व्यावसायिक, खासगी उद्योगधारक यांच्यासोबत थेट संपर्कात असून, महापालिकेची साधनसंपत्ती वापरून त्यांचा कचरा उचलतात.

महापालिका आणि MPCBच्या निष्क्रियतेमुळे, C&D waste आणि औद्योगिक कचरा थेट नद्यांमध्ये, तलावांच्या किनाऱ्यावर, डोंगराळ भागात आणि सार्वजनिक मालमत्तांवर फेकला जातो. या कचऱ्याच्या बेकायदेशीर विल्हेवाटीबद्दल आजवर एकाही व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झालेला नाही. Environment Protection Act, 1986 आणि Solid Waste Management Rules, 2016 नुसार अशा प्रकारांवर दंडात्मक व गुन्हेगारी कारवाई होणे अपेक्षित असताना प्रशासन मात्र डोळेझाक करत असल्याचे चित्र आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांनी वेळोवेळी महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रारी करूनही, कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. उलट, तक्रार करणाऱ्यांना डावलून संबंधित भ्रष्ट कर्मचारी पुन्हा पुन्हा उचक्केपणाचं काम सुरू ठेवत आहेत. यामुळे प्रशासनातील उच्च पातळीवरील सहभागाचीही शक्यता नागरिक व्यक्त करत आहेत.

हा केवळ कचऱ्याचा नव्हे, तर कायदा, पर्यावरण आणि जनतेच्या पैशांचा घोर अपमान आहे. यावर तातडीने आणि ठोस कारवाई न झाल्यास, स्थानिक नागरिक, सामाजिक संस्था आणि पर्यावरण प्रेमी संघटना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा दिला आहे.