वसई-विरार पालिकेत ‘नियमबाह्य’ कंत्राटी भरती?

आस्थापना विभागाचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात; आयुक्तांच्या मंजुरीशिवाय २२ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचा आरोप

वृत्तसेवा, वसई: वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या अनधिकृत फेरीवाला व अतिक्रमण निर्मूलन (सीसीयूसी) विभागात करण्यात आलेली २ कनिष्ठ अभियंता आणि २० मजुरांची कंत्राटी भरती प्रक्रिया प्रशासकीय नियमांच्या कचाट्यात सापडली आहे. महापालिकेच्या आस्थापना विभागाच्या या भूमिकेवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, नियमांना हरताळ फासून ही भरती उरकल्याचा आरोप केला जात आहे.

काय घडला नेमका प्रकार?

प्रशासकीय नियमांनुसार, कोणत्याही विभागात अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्यास संबंधित विभागाकडून टिप्पणी तयार केली जाते. त्यानंतर ही नस्ती (फाईल) सीसीयूसीचे अतिरिक्त आयुक्त, आस्थापना विभागाचे सहाय्यक आयुक्त व उपायुक्त यांच्यामार्फत थेट महापालिका आयुक्तांच्या अंतिम मान्यतेसाठी सादर होणे बंधनकारक असते. महापालिका आयुक्तांच्या स्वाक्षरी आणि मंजुरीनंतरच कंत्राटदार संस्थेला मनुष्यबळ पुरवण्याचे आदेश दिले जातात.

परंतु, या प्रकरणात कागदपत्रांवरून प्रत्यक्ष प्रक्रिया नियमांना हरताळ फासून राबवली गेल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. सीसीयूसी विभागाचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त निलेश म्हात्रे यांनी २९ मे २०२६ रोजी २० मजूर आणि ४ कनिष्ठ अभियंत्यांची मागणी करणारी टिप्पणी तयार केली होती. ही नस्ती थेट ‘मा. उपायुक्त (आस्थापना)’ यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली, ज्यावर केवळ उपायुक्तांचा शेरा व स्वाक्षरी दिसून येत आहे. यामध्ये सीसीयूसी विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त किंवा आस्थापना विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त यांची कोणतीही स्वाक्षरी अथवा मंजुरी नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

प्रशासनाला घेराव घालणारे प्रमुख प्रश्न:

• आयुक्तांना अंधारात ठेवले का? अंतिम आणि वैधानिक अधिकार महापालिका आयुक्तांचे असताना, उपायुक्तांना ही मंजुरी देण्याचे अधिकार कोणी आणि कोणत्या नियमाखाली दिले, हा मोठा प्रशासकीय प्रश्न निर्माण झाला आहे. महापालिका आयुक्तांची मंजुरी न घेता परस्पर ही भरती उरकून घेण्यात आली का? आणि या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष आयुक्तांनाच अंधारात ठेवण्यात आले का, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
• घाईघाईने भरती प्रक्रिया: आस्थापना विभागाने २० जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या जावक पत्रानुसार ‘मे. अर्चना सर्व्हिसेस’ या एजन्सीकडून २ कनिष्ठ अभियंता आणि २० मजूर सेवेत रुजू करून घेतले. आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्वाक्षरीशिवाय आस्थापना विभागाने इतक्या घाईघाईने ही प्रक्रिया पूर्ण करून कंत्राटी कर्मचारी सेवेत कसे घेतले, यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

आस्थापना विभागातील हितसंबंध? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना डावलून ही फाईल परस्पर पुढे कशी सरकली आणि यामागे आस्थापना विभागातील अधिकाऱ्यांचे काय हितसंबंध आहेत, असा सवाल आता पालिकेच्या वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. नियमांची पायमल्ली करून केलेल्या या भरतीप्रकरणी पालिका आयुक्त कोणती कठोर कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.