
मर्जीतील कर्मचाऱ्यांवर पदोन्नतीची खैरात; युवाशक्ती कामगार संघटनेचा आक्रमक पवित्रा, मुख्यमंत्र्यांसह ACB कडे तक्रार
प्रतिनिधी, वसई:
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापना विभागातील अनागोंदी आणि पक्षपाती कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. एका बाजूला मर्जीतल्या कर्मचाऱ्यांवर नियमबाह्य पदोन्नतीची मेहेरबानी दाखवली जात असताना, दुसरीकडे सर्व कायदेशीर निकष पूर्ण करणाऱ्या सात स्थायी कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीची अधिकृत फाईलच टेबलवरून ‘गायब’ करण्यात आल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत युवाशक्ती कामगार संघटनेच्या अध्यक्षा रुबीना मुल्ला यांनी पालिका प्रशासनासह थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) आणि मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे तक्रार दाखल करत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
नक्की काय आहे प्रकरण?
वसई-विरार पालिकेमध्ये विकास मोहिते, साहिल सिरसवाल, संदीप साळवी, जीवन बायवळ, विकास जाधव, अभिजित सोळंकी आणि राकेश भगत हे सात कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून निष्पाप व प्रामाणिकपणे सेवा बजावत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात (Promotion) तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी सकारात्मक टिपणी नोंदवली होती. कागदपत्रांची कायदेशीर पडताळणी झाल्यानंतर लेखा विभागानेही या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दर्शवला होता.
त्यानंतर पुढील अंतिम मंजुरीसाठी ही फाईल उपायुक्तांकडे वर्ग करण्यात आली. मात्र, केवळ ‘प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू आहे’ असे भासवून महिनांनुमहिने ही फाईल जाणीवपूर्वक रोखून धरण्यात आली आणि आता ही महत्त्वाची फाईलच आस्थापना विभागातून गहाळ झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
“हा केवळ निष्काळजीपणा नाही, तर भ्रष्टाचाराचा संशय” – रुबीना मुल्ला
“सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची फाईल अचानक गहाळ होणे हा योगायोग नसून प्रशासकीय षड्यंत्र आहे. मर्जीतल्या कर्मचाऱ्यांना रेड कार्पेट अंथरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रामाणिक कामगारांच्या हक्कांवर डल्ला मारायचा आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) सखोल चौकशी व्हावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत. येत्या १५ दिवसांत या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती न मिळाल्यास पालिका मुख्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.”
— रुबीना मुल्ला (संस्थापक अध्यक्षा, युवाशक्ती कामगार संघटना)
प्रशासनाला कायदेशीर घेरण्याचे नियोजन:
युवाशक्ती कामगार संघटनेने या प्रकरणी थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, लोकायुक्त तसेच मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्रालयाकडे पुराव्यांसह तक्रार अर्ज सादर केला आहे.
प्रमुख मागण्या:
- फाईल दडपणाऱ्या आणि गहाळ करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर BNS (भारतीय न्याय संहिता) अन्वये कारवाई करा.
- गहाळ झालेली फाईल तात्काळ पुनरुज्जीवित (Reconstruct) करून सातही कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नती द्या.
- गेल्या काही वर्षांत आस्थापना विभागाने दिलेल्या सर्व संशयास्पद पदोन्नतींचे विशेष ऑडिट (Special Audit) करण्यात यावे.
पालिकेच्या या ढिसाळ आणि संशयास्पद कारभारामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, आता पालिका प्रशासन याप्रकरणी काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
