वसई, १८ जून २०२५:
माळवाडी (ता. पलूस, जि. सांगली) येथील ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाणीपट्टी व घरपट्टी माफ करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामागे असलेली सामाजिक समजूत दृष्टीकोनातून सकारात्मक असली, तरी अशा सवलती देताना शिक्षणासारख्या मूलभूत हक्काशी अटी जोडल्याचा गंभीर मुद्दा आता समोर येतो आहे.
या पार्श्वभूमीवर ‘शंभूराजे मिशन’चे अध्यक्ष विनायक खर्डे यांनी थेट मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर निवेदन पाठवले असून, शिक्षणाच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवण्याची मागणी केली आहे.
विनायक खर्डे यांनी पत्राद्वारे विचारले आहे की, “घरपट्टी व पाणीपट्टी माफ करण्यासाठी मुलांच्या शैक्षणिक प्रवेशावर अट लादणे म्हणजे गरिबीची थट्टाच आहे का?” त्यांनी भावनिक शब्दांत गरिब विद्यार्थ्यांच्या मनस्थितीवर प्रकाश टाकत, सध्याच्या शिक्षण पद्धतीच्या उणीवा उघड केल्या आहेत.
शैक्षणिक सुधारणा मागण्यांचे ठळक मुद्दे:
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये CBSE पॅटर्न लागू करावा.
विद्यार्थ्यांना फक्त शैक्षणिक वस्तू नव्हे तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे.
जर्मनी, फ्रान्ससारख्या देशांत फ्री आणि दर्जेदार शिक्षण मिळते, तसेच धोरण महाराष्ट्रात आणावे.
गरीब आणि सामान्य विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा आणि केंद्रीय सेवांमध्ये संधी मिळावी, यासाठी अभ्यासक्रमात सुधारणा करावी.
खर्डे यांनी स्पष्ट केले की, “सरकारी नेत्यांची मुले खासगी शाळांमध्ये उच्च शिक्षण घेतात, पण सामान्यांची मुले जुनाट पद्धतीत अडकतात. हे दुजाभावाचे धोरण थांबले पाहिजे.”
त्यांनी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शिक्षणाच्या पायाभूत पातळीवर आवश्यक बदल होऊन, मराठी विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धेच्या युगात खंबीर पाया तयार होईल.”
सदर निवेदनाने शासनासमोर केवळ एका गावातील समस्या नव्हे, तर राज्यातील गरीब विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित व्यापक प्रश्न अधोरेखित केले आहेत. आता मुख्यमंत्री कार्यालय या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत शैक्षणिक धोरणात मूलगामी बदल घडवणार का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
— बातमी साठी आणि चर्चेसाठी-
विनायक खर्डे,अध्यक्ष – शंभूराजे मिशन, वसई,
मोबाईल-+91 98904 62636