वसई (प्रतिनिधी)
वसई पूर्वेतील गोखिवरे गावातील सर्वे क्र. २२२/१ फादरवाडी परिसरात नोवा इंडस्ट्रियल इस्टेट समोर व तबेल्याच्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत गाळ्यांची बेकायदेशीर बांधकामे करण्यात आली आहेत. मागील महिन्यात याच परिसरात भंगार गोदामाला लागलेल्या आगीच्या घटनेने संपूर्ण परिसरात दहशतीचे वातावरण पसरले होते. या घटनेत इतर अनधिकृत गाळ्यांनाही आग लागूनखालीलप्रमाणे ही बातमी कायदेशीर आणि प्रशासनावर प्रभाव टाकणारी स्वरूपात तयार केली आहे, जेणेकरून संबंधित अधिकार्यांना कार्यवाहीस भाग पाडता येईल आणि भूमाफियावर कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा होईल:
वसई पूर्वेतील गोखिवरे गावातील सर्वे क्र. २२२/१ फादरवाडी परिसरात नोवा इंडस्ट्रियल इस्टेट समोर व तबेल्याच्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत गाळ्यांची बेकायदेशीर बांधकामे करण्यात आली आहेत. मागील महिन्यात याच परिसरात भंगार गोदामाला लागलेल्या आगीच्या घटनेने संपूर्ण परिसरात दहशतीचे वातावरण पसरले होते. या घटनेत इतर अनधिकृत गाळ्यांनाही आग लागून मोठे नुकसान झाले होते.
परंतु, इतकी गंभीर घटना घडूनसुद्धा वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनाच्या वालीव विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. परिणामी, या बेकायदेशीर गाळ्यांचे वाढते प्रमाण हे भविष्यात अधिक मोठ्या दुर्घटनेचे कारण ठरू शकते.
या गाळ्यांचे बांधकाम करणारा भूमाफिया हा परप्रांतीय असून त्याने स्थानिक महापालिका प्रशासनाची परवानगी न घेता आणि कोणताही अधिकृत दस्तऐवज न सादर करता, संपूर्ण फादरवाडी परिसरात बेकायदेशीर गाळे विक्रीस काढले आहेत. नागरिकांची फसवणूक करत लाखो रुपयांची बिदागी उकळली जात आहे. तसेच महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलास देखील धोका निर्माण केला आहे.
कायद्याअंतर्गत गंभीर गुन्हा दाखल होणे आवश्यक:
महापालिका अधिनियम 1949, तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम (MRTP Act), 1966 नुसार कोणत्याही अनधिकृत बांधकामावर तात्काळ कार्यवाही करून संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. याशिवाय फसवणूक (IPC 420), सार्वजनिक सुरक्षेचा धोका (IPC 336, 337), आणि महसूल फसवणूक (IPC 447, 120B) या अंतर्गतही कठोर कायदेशीर कारवाई शक्य आहे.
निलेश म्हात्रे यांच्याकडून तात्काळ कारवाईची अपेक्षा
वालीव विभागाचे सहाय्यक आयुक्त श्री. निलेश म्हात्रे हे कार्यक्षम आणि धडाकेबाज अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे फादरवाडी परिसरात उभारलेल्या अनधिकृत गाळ्यांवर त्वरित कारवाई करून संबंधित परप्रांतीय भूमाफियावर MRTP अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी परिसरातील जागरूक नागरिकांकडून केली जात आहे.
जर ही कार्यवाही लवकर झाली नाही, तर नुकसानग्रस्त नागरिकांच्या फसवणुकीचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. भूमाफिया हे विक्री करून मूळ गावी पळून जाऊन जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करू शकतो. त्यामुळे प्रशासनाने त्वरित आणि कठोर भूमिका घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
युवाशक्ती एक्सप्रेस या स्थानिक माध्यम संस्थेने या बेकायदेशीर कामांवर सातत्याने लक्ष ठेवले असून, संबंधितांना प्रशासन दरबारी न्याय मिळावा यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
कायदेशीर सुचना: वरील प्रकरणात संबंधित भूमाफिया, गाळा विक्रेते आणि परस्पर भाडेकरू यांच्याविरोधात MRTP कायदा, IPC 420, 447, 336 आणि पालिकेचे मालमत्ता कर कायदे यांनुसार गुन्हे दाखल करणे शक्य आहे. तसेच, आर्थिक गैरव्यवहार आणि उत्पन्नाच्या स्त्रोतावरील चौकशीसाठी ईडी किंवा एसआयटी चौकशीची मागणी केली जाऊ शकते.