महिला आघाडीच्या गीताताई जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन
नालासोपारा | दिनांक 20 जुलै 2025 –
वसई-विरार शहरात जनसुरक्षा कायद्याविरोधात वाढत्या जनआक्रोशाला वाचा फोडण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी व महिला आघाडीच्या वतीने आज नालासोपारा पूर्वेतील तुलिंज पोलीस ठाण्यासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व वंचित बहुजन महिला आघाडीच्या शहराध्यक्षा गीताताई जाधव यांनी केले.
दुपारी 3:30 वाजता सुरू झालेल्या या आंदोलनात शहरातील कार्यकर्त्यांसह विविध वार्ड कमिट्यांनी सक्रीय सहभाग घेतला. केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर पारित केलेल्या जनसुरक्षा कायद्याविरोधात आंदोलनकर्त्यांनी सरकारला थेट सवाल विचारले.
वंचित बहुजन आघाडीचे सरकारला थेट 13 प्रश्न:
- जर नक्षलवाद फक्त दोन जिल्ह्यांत उरला आहे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करण्याची गरज काय?
- 64 कथित ‘कडव्या डाव्या संघटना’ कोणत्या आहेत, त्यांची यादी जाहीर का केली जात नाही?
- फुले-शाहू-आंबेडकर विचारसरणी मानणाऱ्या संघटनांना ‘कडव्या डाव्या’ म्हणून शिक्षा, पण कट्टर उजव्या संघटनांवर मौन का?
- अर्बन नक्षलवादाची व्याख्या स्पष्ट करा. शस्त्रपूजा करणारे संघटनांवरही हा कायदा लागू होणार का?
- एखादी कृती न करता फक्त विचार किंवा चर्चा केल्यानेही गुन्हा ठरणे – हे लोकशाहीला बाधक नाही का?
- हक्कांसाठी लढणाऱ्या आदिवासी, शेतकरी, विद्यार्थ्यांना अर्बन नक्षलवादी ठरवून शिक्षा देणे – ही काय देशद्रोहाची व्याख्या?
- वाहतुकीस अडथळा, आदेशांचे उल्लंघन – यासाठी दोन वर्षांची शिक्षा – हा कायदाचा गैरवापर नाही का?
- मदत करणाऱ्यांनाही दोन लाख दंड व दोन वर्ष तुरुंगवास – अधिकार जिल्हाधिकारी व SP कडे – हे हुकूमशाहीचे लक्षण नाही का?
- 1991 च्या रौलेट ॲक्टसारखा हा कायदा जनतेच्या विरोधात वापरला जातोय – इतिहासाची पुनरावृत्ती का?
- मिसा कायद्यासारखा दडपशाही कायदा पुन्हा का लागू केला जात आहे?
- अभ्यासासाठी ISIS, अलकायदा, नक्षल साहित्य पाहणाऱ्यांनाही गुन्हेगार ठरवणे – ही विचारस्वातंत्र्यावर गदा नाही का?
- असे साहित्य जर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे आढळले तर त्यांनाही हे कायदे लागू होतील का?
- वरील सगळ्या गोष्टी संविधानविरोधी असताना हे कायदे लोकशाहीचा गळा घोटणारे ठरत नाहीत का?
सत्ताधाऱ्यांवर कडवट टीका
वंचित बहुजन आघाडीने सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. “GST, नोटबंदी, वाढती महागाई यामुळे जनता त्रस्त झाली आहे. एवढंच नव्हे तर ईव्हीएमच्या माध्यमातून निवडून आलेले सरकार जनतेपासून दुरावत आहे. आणि आता जनसुरक्षा कायद्याच्या माध्यमातून विरोधी आवाज दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” असा आरोप आघाडीने केला.
इतिहासाचे संदर्भ देत त्यांनी म्हटले की, “कॉंग्रेस आणि आरएसएसने इंग्रजांचा ‘फोडा आणि राज्य करा’ हाच फॉर्म्युला अवलंबला आहे. आंबेडकरी चळवळीला फोडण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे. आणि जनसुरक्षा कायदा हे त्या दडपशाहीचेच एक उदाहरण आहे.”
सरकारला इशारा – अन्यथा राज्यभर आंदोलन
“जर सरकारने हा कायदा तात्काळ रद्द केला नाही, तर वसई-विरारपुरता हा लढा न राहता संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन उभं केलं जाईल,” असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीने दिला आहे.
वंचित बहुजन आघाडीची मागणी:
- जनसुरक्षा कायदा तात्काळ रद्द करावा
- विरोधी आवाज दडपण्याऐवजी जनतेच्या प्रश्नांवर उत्तर द्यावे
- संविधानाचा आणि लोकशाही मूल्यांचा आदर करावा