वसई-विरार महानगरपालिकेत भ्रष्टाचाराचे नवे पर्व समोर आले आहे. तत्कालीन आयुक्तांची बदली १७ जुलै २०२५ रोजी झाली असतानाही, त्यांनी कार्यभार सोडण्याआधीच १८ जुलै २०२५ रोजी तब्बल ११ अतिरिक्त कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफची नियुक्ती केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या धडाकेबाज भरतीत २ अतिरिक्त मजूर, ३ अतिरिक्त वाहनचालक, १ अतिरिक्त अर्धकुशल मनुष्यबळ, २ अतिरिक्त कक्षसेवक आणि ३ अतिरिक्त कक्षसेवीका अशा एकूण ११ जणांचा समावेश आहे.
नागरिकांचा सवाल अगदी सरळ आहे – बदलीचा आदेश लागल्यानंतर खुर्चीवर बसून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ठेका कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची इतकी घाई का? खरंच महानगरपालिकेला या ११ जणांची आवश्यकता होती का? की ही भरती म्हणजे जाण्याआधीच आखलेला ठेका व्यवहार होता? नागरिकांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे की ११ जणांचे अर्ज अचानक एका दिवसात कसे पडले? त्यांचे बायोडाटा खरंच याआधीपासून मनपाच्या कार्यालयात होते का, की आर्थिक सौदाबाजीसाठी ही अर्जपत्रे मुद्दाम तयार करून आणली गेली?
महानगरपालिका अधिनियम व नियम पाळून ही भरती झाली की नाही, हा देखील गंभीर प्रश्न आहे. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी कार्यभार सोडण्याआधीच अशा प्रकारे धडाकेबाज नियुक्त्या करणे ही संशयास्पद बाब असून नागरिकांच्या कराच्या पैशांवर थेट डल्ला मारण्यासारखी आहे. “मनपा म्हणजे रोजगार हमी योजना का?” असा थेट सवाल नागरिक करत आहेत.
यामुळे आता नवीन आयुक्तांपुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. हे ११ जण कायम ठेवले गेले, तर जनतेच्या पैशावर आणखी भार येणार. पण जर चौकशी करून कारवाई केली, तर भ्रष्टाचाराला लगाम बसणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणातून नवा आयुक्त पारदर्शकतेचा मार्ग दाखवतो की भ्रष्टाचाराचा वारसा स्वीकारतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही या नियुक्त्यांविरोधात आवाज उठवला आहे. “जाण्याआधी केलेली ही धडाकेबाज भरती म्हणजे नागरिकांच्या विश्वासाला तडा देणारा प्रकार आहे. जर खरोखरच अर्ज वेळेवर आले होते, तर ते पारदर्शकतेने का दाखवले गेले नाहीत? आणि नसतील, तर हा घोटाळा मानून कारवाई झाली पाहिजे,” अशी मागणी केली जात आहे.
मनपा म्हणजे सार्वजनिक विश्वासावर उभे असलेले संस्थान. पण कार्यकाळ संपता संपता केलेल्या या ११ भरतींमुळे नागरिकांमध्ये संशयाची पाल चुकचुकू लागली आहे. भ्रष्टाचाराच्या या नव्या प्रकरणाने पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले असून, आता नागरिकांची नजर नव्या आयुक्तांकडे लागली आहे.