वसई (प्रतिनिधी) :
वसई तहसील कार्यालयात नियुक्त महिला तलाठी प्रज्ञिता पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप उघड झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या फेरफार दाखल्यांसाठी त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने लाच स्वीकारल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. त्यांच्या सहायकामार्फत जी-पे (Google Pay) द्वारे थेट पैशांची देवाण-घेवाण झाल्याचे समोर आले असून, यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आरोप आणि चौकशी
शेतकरी संघटनांनी या प्रकरणाची लेखी तक्रार केली असून, महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे ही बाब दाखल झाली आहे. तक्रारीनंतर चौकशी मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या चौकशीत तलाठी प्रज्ञिता पाटील यांना जबाब देण्यासाठी बोलावण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
तसेच या प्रकरणी तहसीलदार कार्यालयाने स्पष्ट भूमिका घेतली नसल्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. यामुळे तहसीलदार कार्यालयाची भूमिकाही संशयास्पद असल्याचे मत स्थानिकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
कायदेशीर परिणाम
महसूल विभाग व शासनाच्या नियमावलीनुसार, महसूल खात्याशी संबंधित कोणताही कर्मचारी किंवा अधिकारी नागरिकांकडून पैशांची मागणी करू शकत नाही. महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, १९८८ अंतर्गत अशा प्रकारच्या तक्रारींवर कडक कारवाई होऊ शकते. दोषी आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यावर निलंबन, बडतर्फी आणि फौजदारी गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे.
कामकाज ठप्प
या वादग्रस्त प्रकरणामुळे सध्या वसई तहसील कार्यालयातील फेरफार दाखल्यांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. डिजिटल सिग्नेचर (DSC) न दिल्याने अनेक प्रलंबित प्रकरणे प्रलंबित राहिली असून, नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
पुढील कार्यवाही
या प्रकरणी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत नवीन तलाठी नियुक्त करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. दरम्यान, नायब तहसीलदार यांच्याकडे या सर्व प्रकरणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. कायद्यानुसार दोषींवर कठोर कारवाई होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
ऑनलाईन लाच प्रकरण हा गंभीर प्रकार असून, महसूल विभागाच्या विश्वासार्हतेवर डाग पडला आहे. शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी या प्रकरणात पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर कायदेशीर कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे.