वसई-विरार :
अनधिकृत बांधकामांविरोधात मोहीम सुरु असतानाच वादग्रस्त व निलंबित ठेका कनिष्ठ अभियंते पुन्हा पालिका सेवेत दाखल झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार (अनधिकृत बांधकाम कारवाई करणेबाबत कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती आदेश ), खालील अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे:
अरुण सिंह (बेजबाबदार व बेशिस्त वर्तणुकीमुळे याआधी ठेक्यातून कमी केलेले)
नागीण डान्स प्रकरण:
- केयुर पाटील
- कौस्तुभ तामोरे (बेजबाबदार व बेशिस्त वर्तणुकीमुळे याआधी ठेक्यातून कमी केलेले)
पंखा फास्ट प्रकरण:
- भीम रेड्डी
हेच अभियंते आता थेट अनधिकृत बांधकाम कारवाई मोहिमेसाठी नियुक्त झाल्याने प्रशासनाची निती व पारदर्शकता यावर गंभीर शंका उपस्थित झाल्या आहेत.
प्रमुख प्रश्न :
वादग्रस्त वर्तनामुळे ठेक्यातूनच वगळलेले कर्मचारी पुन्हा सेवेत का आणले?
अनधिकृत बांधकामाविरोधी कारवाईसाठी त्यांची नियुक्ती म्हणजे कारवाई होणार की सेटिंग?
नवनियुक्त आयुक्तांनी माजी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीतून धडा घेतला आहे का, की पुन्हा जुन्या चुका होत आहेत?
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, अशा नियुक्त्यांमुळे प्रशासनाची विश्वासार्हता धोक्यात येते. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी, त्यांना संरक्षण देण्यासाठीच हे लोक पुन्हा आणले जात आहेत का, असा संशय उपस्थित होत आहे.
प्रशासनाने या नियुक्तीबाबत स्पष्टीकरण देणे अपरिहार्य ठरत आहे.
fda2eb51-f035-4d42-a4d3-e1d900566547