वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या (VVMC) घनकचरा व्यवस्थापन विभागात गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार आणि कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे माहिती अधिकार अधिनियम (RTI) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकृत उत्तरातून उघड झाले आहे. ही माहिती VVMC च्या माहिती अधिकार विभागातून अधिकृतरीत्या प्राप्त झालेली असल्याने हा कोणताही आरोप नसून प्रत्यक्ष सत्यस्थिती आहे. म्हणजेच हे ठेकेदारांवर किंवा VVMC च्या अधिकाऱ्यांवर केलेले आरोप नसून, महानगरपालिकेच्या स्वतःच्या कागदपत्रांमधून उघड झालेली वस्तुस्थिती आहे.
RTI उत्तरानुसार सन २०१७ ते २०२४ या कालावधीत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नियुक्त ठेकेदारांनी गंभीर त्रुटी आणि कायदेशीर उल्लंघन केल्याचे समोर आले आहे. या कालावधीत ठेकेदारांनी मजूर, मुकादम आणि वाहनचालकांचे PF, ESIC, PT, MLWF तसेच Workmen Compensation Insurance भरलेले नाही. संबंधित कामगारांचे नियुक्तीपत्र, ओळखपत्र, आधार व पॅन कार्ड, पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र, ग्रुप इन्शुरन्स कागदपत्रे आणि लेबर लायसन्स काढलेले नाहीत. मृत, विकलांग व निवृत्त झालेल्या कामगारांची यादी आणि मृत्यु प्रमाणपत्रे ठेकेदारांनी सादर केलेली नाहीत तसेच त्यांना देय असलेली ग्रॅज्युटी रक्कम देण्यात आलेली नाही. मजूर, मुकादम व चालकांची बायोमेट्रिक हजेरी, पे-रोल मस्टर, बोनस मस्टर आणि लीव्ह सॅलरी मस्टर यांची नोंद सुद्धा सादर करण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कॉम्पॅक्टर, डंपर, टिपर वाहनांचे RTO कागदपत्रे, फिटनेस सर्टिफिकेट, ग्रीन टॅक्स, विमा व NOC देखील उपलब्ध नाहीत.
इतक्या गंभीर त्रुटी असूनही संबंधित ठेकेदारांना महानगरपालिकेकडून नियमितपणे बिले मंजूर करून पेमेंट करण्यात आले आहे. टेंडरच्या अटींनुसार सर्व कायदेशीर कागदपत्रे सादर केल्याशिवाय बिल पास होऊ नये असे स्पष्ट नमूद असूनही, ठेकेदारांचे देयक मंजूर करण्यात आले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की ठेकेदार आणि महानगरपालिकेच्या आरोग्य निरीक्षक, घनकचरा अधिकारी तसेच लेखा विभागातील काही अधिकारी यांच्या संगनमताने शासन निधीचा अपव्यय करण्यात आला आहे. हा प्रकार केवळ आर्थिक भ्रष्टाचाराचा नसून, कामगारांच्या मूलभूत अधिकारांवर अन्याय करणारा आहे.
वरील सर्व प्रकार हे भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत गुन्हेगारी विश्वासभंग (Criminal Breach of Trust) आणि फसवणूक (Fraud) या गंभीर गुन्ह्यांत मोडतात. तरीदेखील VVMC चे आयुक्त मौन बाळगून असल्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. आयुक्तांचे मौन हे संशयास्पद असल्याची भावना नागरिक आणि सामाजिक संघटनांमध्ये निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणातील ठेकेदारांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत — अनंत एंटरप्रायजेस, उजाला लेबर कॉन्ट्रॅक्टर, रेनबो एंटरप्रायजेस, दिनेश संखे, हेना एंटरप्रायजेस, साई गणेश एंटरप्रायजेस, मंदीप एंटरप्रायजेस आणि आर. बी. इन्फ्रा. या ठेकेदारांनी कायद्याच्या विविध अटींचे उल्लंघन करून शासन आणि कामगारांच्या विश्वासाला तडा दिला आहे.
स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संघटनांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली असून, त्यांनी कामगार आयुक्त पालघर, Anti-Corruption Bureau (लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग) तसेच Enforcement Directorate (अंमलबजावणी संचालनालय) यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच आगामी महिन्यात निघणाऱ्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या निविदांमध्ये या भ्रष्ट ठेकेदारांना कायमस्वरूपी सहभागी होण्यास बंदी घालावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
ही माहिती VVMC च्या अधिकृत उत्तरातून मिळालेली असल्यामुळे हा कोणताही राजकीय किंवा वैयक्तिक आरोप नसून प्रत्यक्ष सत्य आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासनातील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे Anti-Corruption Bureau आणि Enforcement Directorate यांनी तातडीने चौकशी करून जबाबदार अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.