वसई-विरार :
वसई-विरार महानगरपालिकेच्या (VVMC) घनकचरा व्यवस्थापन विभागात प्रचंड गैरव्यवहार, माहिती लपवणे, कंत्राट बिलांच्या प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आणि RTI कायद्याचे सर्रास उल्लंघन सुरू असल्याचा खळबळजनक आरोप एका नागरिकाने राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठाकडे दाखल केला आहे. या तक्रारीमुळे महानगरपालिकेच्या अंतर्गत व्यवस्थापनावर, विशेषतः घनकचरा कंत्राटांवरील पारदर्शकता आणि आर्थिक शुचिता यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
RTI — प्रथम अपील — दुसरे अपील… तरीही शून्य माहिती!
तक्रारकर्त्याने 24 नोव्हेंबर 2024 रोजी दाखल केलेल्या RTI अर्जास संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी कोणतीही माहिती पुरवली नाही. पुढे नियमाने दाखल केलेल्या प्रथम अपीलावर अपीलीय प्राधिकाऱ्यांनी “माहिती विनामूल्य द्यावी” असा स्पष्ट आदेश दिला. तरीही आदेश झुगारून माहिती अद्याप न दिल्याचा आरोप आहे.
यापूर्वीच दाखल केलेल्या दुसऱ्या अपीलानंतरसुद्धा तब्बल सहा महिने उलटले; तरीही माहितीचा मागमूस नाही. यामुळे “महापालिकेत माहिती लपवण्याची प्रणालीक पद्धत सुरू आहे का?” असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अधिकारी बदली… पण ‘पुन्हा RTI करा’ असा दबाव — विलंबाची नवी खेळी?
दरम्यान, संबंधित PIO आणि अपीलीय अधिकाऱ्यांची बदली झाली. नवीन अधिकाऱ्यांनी देखील नागरिकाला “नवीन RTI करा” असे सांगितल्याने पुन्हा एकदा अर्ज करावा लागला. मात्र नवीन RTI दाखल केल्यावरही माहिती देण्यासाठी जाणीवपूर्वक टाळाटाळच सुरू असल्याचे दिसून आले.
नागरिकाच्या मते, “अधिकारी बदलत आहेत, पण माहिती देण्याचा नकारात्मक पवित्रा मात्र बदलत नाही.”
जनता दरबारातील निर्देशानंतरही महापालिकेचा मौनव्रत!
वसई-विरारमध्ये झालेल्या एका जनता दरबारात तक्रार मांडल्यानंतर वरिष्ठ स्तरावरून महानगरपालिका आयुक्तांना “तत्काळ माहिती उपलब्ध करून द्यावी” असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला. परंतु त्या आदेशालाही महापालिकेच्या संबंधित विभागाने प्रतिसाद दिला नाही.
दरबारातील निर्देशही अमलात न आणणे म्हणजे लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक दोघांच्याही विश्वासाला तडा देणारी गंभीर घटना म्हणून पाहिले जात आहे.
सहाय्यक जनमाहिती अधिकाऱ्याचे धक्कादायक पत्र — ‘महत्त्वाची कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत’
संबंधित विभागातील सहाय्यक जनमाहिती अधिकाऱ्याने महत्त्वाच्या कागदपत्रांबाबत “माहिती उपलब्ध नाही” असे लिखित उत्तर दिले — जे तक्रारकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार सरळसरळ भ्रष्टाचाराचे आणि आर्थिक अनियमिततेचे संकेत देते.
कारण अशी कागदपत्रे कोणत्याही कंत्राटाच्या बिल प्रक्रियेसाठी अत्यावश्यक असतात. ती नसतील तर बिलांची मंजुरी होणे अशक्य. असे असताना “कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत” असे उत्तर मिळणे म्हणजे ‘कंत्राटी बिले कागदपत्रांशिवायच पास झाली का?’ असा गंभीर संशय निर्माण झाला आहे.
या प्रकारामुळे महापालिकेतील घनकचरा विभागातील बिल पासिंग साखळीत मोठा भ्रष्ट्राचार दडलेला असल्याचा तक्रारकर्त्यांचा ठाम दावा आहे.
RTI कायद्याची उघड खिल्ली — ‘दुसऱ्या अपीलांना ३-४ वर्षे लागतात’ असा अवमानकारक उल्लेख
महापालिकेतील काही संबंधित अधिकारी “राज्य माहिती आयोग 5G च्या काळातही 2G वर चालतो” तसेच “दुसरी अपीले ३-४ वर्षांनी लागतात, तोपर्यंत आमची बदली होईल” अशा प्रकारचे अवमानकारक वक्तव्य करतात, असा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे.
या वक्तव्यामुळे नागरिकांच्या माहिती हक्काचा सरळसरळ अवमान होत असून सार्वजनिक प्रशासनातील गैरजबाबदारी उघड होते.
तक्रारकर्त्याच्या प्रमुख मागण्या — ‘VVMC मध्ये मोठे आर्थिक गुन्हे दडलेले’
राज्य माहिती आयोगाकडे करण्यात आलेल्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत—
✔ घनकचरा विभागातील बिल प्रक्रिया व कागदपत्रांची सखोल चौकशी
ज्या कागदपत्रांबाबत “माहिती उपलब्ध नाही” म्हटले गेले, त्या कागदपत्रांशिवाय बिलांची मंजुरी कशी झाली याचा तपशीलवार अहवाल मागवावा.
✔ संबंधित PIO, APIओ आणि अपीलीय प्राधिकाऱ्यांवर RTI Act 2005 नुसार दंड व शिस्तभंग
सतत आदेश झुगारणे, माहिती लपवणे आणि कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल कलम 20(1) आणि 20(2) नुसार कारवाईची मागणी.
✔ कंत्राट व्यवस्थापनातील शक्य आर्थिक अपहारावरील FIR निर्देश
घनकचरा विभागात बिल पासिंग प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता असल्याने संबंधित विभाग आणि कंत्राट साखळीवर गुन्हा दाखल करावा.
✔ लपविलेली सर्व माहिती तातडीने विनामूल्य देण्याचे आदेश
✔ RTI अधिकाऱ्यांना आवश्यक यशोधन/प्रशिक्षण न दिल्यामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीची दखल
RTI Act कलम 26 नुसार Capacity Building न देणे हे स्वतः एक गंभीर उल्लंघन असल्याचा दावा.
‘नगरपालिका विभागात संगनमत, लपवाछपवी आणि कागदपत्रांची अदृश्यता’ — तक्रारकर्त्याचा आरोप
तक्रारीनुसार, वसई-विरार महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागात “कागदपत्रे अदृश्य होणे, रेकॉर्ड राखला न जाणे, अनियमित बिल मंजुरी आणि जनतेपासून माहिती लपवणे” या घटनांची मालिका सुरू आहे.
यामुळे महानगरपालिकेतील पारदर्शकतेवर गडद छाया पडली असून, राज्य माहिती आयोगाने याकडे तातडीने लक्ष देऊन “कठोर, तातडीची आणि उदाहरणार्थ कारवाई” करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.