आरोग्य विभागातील अनियमितता आणि पत्रकाराला धमकी प्रकरणामुळे खळबळ
विरार | युवाशक्ती एक्सप्रेस प्रतिनिधी
वसई–विरार शहर महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागात “विशेष सवलती”, मनमानी पदस्थापना, वरिष्ठांकडून संरक्षण आणि पत्रकारांना धमकी देण्यापर्यंतची संस्कृती वाढीस लागल्याचा धक्कादायक आरोप समोर आला आहे. ही बाब पारदर्शक प्रशासनाच्या दाव्यांना सरळ-सरळ छेद देणारी आहे.
मुख्यालयात वर्षानुवर्षे एकाच अधिकाऱ्याची उपस्थिती — रोटेशन नियम कोलमडले?
महापालिकेच्या आरोग्य विभागात रोटेशन प्रणाली अस्तित्वात असताना, एका ठेक्यावरील अधिकाऱ्याला वर्षानुवर्षे मुख्यालयातच ठेवण्यात आल्याची गंभीर तक्रार पुढे आली आहे.
शहरात एकूण ४०+ आरोग्य निरीक्षक कार्यरत असताना
मुख्यालयात फक्त एकाच व्यक्तीची सतत नियुक्ती
कोणताही लिखित आदेश किंवा विशेष कारण याबाबत उपलब्ध नसल्याचा आरोप
या पार्श्वभूमीवर प्रशासनातील “VIP सवलती” व “पक्षपाती संरक्षण” यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
पत्रकाराला मुख्यालयात धमकी? CCTV मध्ये प्रकार कैद असल्याचा दावा
१९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुख्यालयात पहिल्या अपीलासंदर्भात आलेल्या एका पत्रकाराला
अपमानास्पद शब्द, धमकीवजा बोलणे आणि वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे.
हा प्रकार CCTV मध्ये कैद झाल्याचा दावा संबंधित पत्रकाराने केला आहे.
पत्रकारांवरील अशा वर्तनाला राज्यात लागू असलेल्या पत्रकार संरक्षण कायद्याचा सरळभेट अपमान मानले जात असून, शासन पातळीवरही याकडे लक्ष वेधले जाण्याची शक्यता आहे.
जनहित, पारदर्शकता आणि प्रशासकीय नैतिकता — सर्वांवर प्रश्नचिन्ह
घडलेल्या घटनांमुळे पुढील मुद्द्यांवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे :
ठेका कर्मचाऱ्यांना कोणत्या अधिकाराने मुख्यालयातील अधिकारशाही मिळते?
रोटेशन न करता विशिष्ट कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींमागे कोण?
CCTVमध्ये कैद झालेल्या घटनेत पत्रकाराला धमकावण्याचे धाडस ठेका कर्मचाऱ्याला कसे काय?
वरिष्ठ अधिकारी अशा वर्तनाकडे दुर्लक्ष का करत आहेत?
हे सर्व मुद्दे प्रशासनातील अपारदर्शकता आणि आतील गटबाजी खोलवर असल्याचे स्पष्ट संकेत देतात.
संपूर्ण चौकशीची मागणी — पुरावे जतन करण्यासाठीही आवाहन
जनहिताच्या दृष्टीने पुढील मागण्या जोरदारपणे पुढे येत आहेत :
आरोग्य विभागातील पदस्थापना, मुख्यालयातील उपस्थिती आणि कामकाजाचा स्वतंत्र तपास
CCTV फुटेज त्वरित सुरक्षित ठेवणे
पत्रकाराला धमकी देण्याच्या प्रकरणी शिस्तभंग कारवाई
सर्व निरीक्षकांचे रोटेशन प्रक्रिया पुन्हा राबवणे
‘जनतेचे सेवक की सत्ताधारी?’ — नागरिकांमध्ये चर्चा
या प्रकरणानंतर नागरिकांमध्ये एकच चर्चा आहे—
“महापालिकेतील काही कर्मचारी जनतेचे सेवक आहेत की स्वतःला सत्ता केंद्र समजतात?”
महापालिकेप्रमाणे मोठ्या संस्थेत अशा प्रकारची मनमानी वर्तनशैली जर नियंत्रणाबाहेर गेली,
तर याचा थेट परिणाम स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य आणि करदात्यांच्या पैशांच्या वापरावर होतो.
प्रशासनावर दबाव वाढतोय
तक्रारी राज्यस्तरीय अनेक संवैधानिक व कायदेशीर संस्थांकडे पाठविल्याने
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी अपेक्षेपेक्षा मोठ्या पातळीवर होण्याची शक्यता वाढली आहे.
आता पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की महापालिका प्रशासन अंतर्गत संरक्षण व्यवस्था तोडून
निष्पक्ष चौकशी करण्याची हिंमत दाखवते का?