वसई–विरार शहर महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कंत्राटी सफाई कामगारांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत गंभीर बाबी समोर येत आहेत. नवघर परिसरासह वसई–विरारमधील सुमारे ४५० ते ६०० कंत्राटी सफाई कामगार गेली २० ते २५ वर्षे महापालिकेच्या विविध विभागांत, विशेषतः घनकचरा व्यवस्थापन (HGD) विभागात कार्यरत असूनही आजतागायत त्यांना कायमस्वरूपी सेवासुविधा व नोकरीची सुरक्षा मिळालेली नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर सफाई कामगारांनी माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांची भेट घेऊन आपली व्यथा मांडली. कामगारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यासंदर्भात यापूर्वी औद्योगिक न्यायालयाने ३१ ऑक्टोबर २०११ रोजी निर्णय दिला असून तो २५ डिसेंबर २०११ रोजी शासनाने प्रसिद्ध केला होता. मात्र, आजतागायत त्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप कामगारांकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत सन २०१७ ते २०२४ या कालावधीबाबत मागविण्यात आलेल्या माहितीनुसार, घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित ठेकेदारांकडून मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
RTI मधून समोर आलेल्या माहितीनुसार –
▪️ अनेक कामगारांचे PF, ESIC, PT, MLWF, Workmen Compensation Insurance भरलेले नाही
▪️ कामगारांची नियुक्तीपत्रे, ओळखपत्रे, पोलीस पडताळणी, विमा कागदपत्रे अपूर्ण
▪️ मृत, निवृत्त व अपंग कामगारांची माहिती व ग्रॅज्युटीचा तपशील उपलब्ध नाही
▪️ बायोमेट्रिक हजेरी, पेरोल, बोनस व रजा वेतन मस्टर सादर केलेले नाहीत
▪️ कचरा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे RTO कागदपत्रे, फिटनेस, विमा, NOC नसल्याचे निदर्शनास आले आहे
टेंडरच्या अटींनुसार आवश्यक कागदपत्रे व कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्यानंतरच देयके अदा करणे अपेक्षित असताना, संबंधित ठेकेदारांची देयके मंजूर कशी करण्यात आली? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. यामध्ये संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांच्यात संगनमताचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
तसेच, काही आरोग्य निरीक्षक व अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच विभागात कार्यरत असल्याने रोटेशन पद्धतीचा अभाव असून त्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत असल्याचा आरोप कामगार व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे.
कामगारांची नोकरी धोक्यात येईल, अशी भीती निर्माण करणारी नवीन ठेकेदार प्रक्रिया अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालेली नसतानाही दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत.
या सर्व प्रकरणात
सफाई कामगारांना न्याय मिळावा
दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्यांना थेट सेवेत समाविष्ट करावे
दोषी ठेकेदार व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी
घनकचरा व्यवस्थापन विभागात रोटेशन पद्धत लागू करावी
अशी ठाम मागणी करण्यात येत आहे.
प्रशासनाने वेळेत निर्णय न घेतल्यास कायदेशीर मार्गाने उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा देण्यात आला असून, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय विभाग (महाराष्ट्र शासन) तसेच वसई–विरार महापालिका आयुक्त यांच्याकडे यासंदर्भात निवेदने सादर करण्यात आली आहेत.
मजुरांचा हक्क मारून कोणाचा फायदा होत आहे?
हा प्रश्न आता संपूर्ण वसई–विरार शहरात ऐरणीवर आला आहे.