वसई, दि. २८ (प्रतिनिधी)
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीने बहुमत राखले असले, तरी पक्षाच्या काही नगरसेवकांसमोर कायदेशीर अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. बविआचे १६ ते १७ निवडून आलेले नगरसेवक अपात्र ठरवावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका वसई येथील दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
दिवाणी न्यायाधीश जी. जे. श्रीसुंदर यांच्या न्यायालयात दाखल याचिकांमध्ये उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये कथित स्वरूपात चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बेकायदा बांधकामे, दाखल असलेले गुन्हे, तसेच मालमत्तेबाबतची माहिती लपवण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ८० (२) तसेच मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ४८७ अन्वये हे दावे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १० (१) (ड) आणि कलम २६ (ड) अंतर्गत उमेदवार किंवा त्यांचे निकटवर्तीय बेकायदा बांधकामात सहभागी असल्याचे सिद्ध झाल्यास नगरसेवकपद अपात्र ठरवता येते, असा याचिकेत उल्लेख आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सत्तास्थापनाच्या प्रक्रियेत असलेल्या काही नगरसेवकांविरोधात उशिरा प्राप्त झालेले पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले असून, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान अधिकाऱ्यांची भूमिका देखील तपासली जावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जर संबंधित नगरसेवक अपात्र ठरले, तर संबंधित प्रभागात द्वितीय क्रमांकावर असलेल्या उमेदवाराला नगरसेवकपद मिळू शकते. त्यामुळे वसईतील राजकीय वातावरण तापले असून, विविध पक्षांचे कायदे तज्ज्ञ या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत.
दरम्यान, निवडणूक छाननी प्रक्रियेत आवश्यक ती पारदर्शकता न पाळल्यामुळेच हा वाद निर्माण झाल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. न्यायालय या प्रकरणात योग्य ती कारवाई करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.