वसई :
वसई–विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ‘फ’ अंतर्गत धानिव–पेल्हार परिसरात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट होत असतानाही प्रशासनाची भूमिका अद्याप अस्पष्टच आहे. नियमबाह्य बांधकामे उभी राहत असताना कारवाई का होत नाही? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात असून, या संपूर्ण प्रकाराला राजकीय पाठबळ तर नाही ना? अशी चर्चाही रंगू लागली आहे.
स्थानिक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, संबंधित परिसरात परवानगीशिवाय बांधकामे सुरू असून, मनपा अधिकारी केवळ नोटीसपुरते मर्यादित राहत असल्याचा आरोप होत आहे. कारवाई न झाल्याने भूमाफिया व अवैध बांधकाम व्यावसायिकांचे मनोबल वाढत असल्याचे बोलले जात आहे. प्रशासनाची ही मूक संमतीच अवैध बांधकामांना खतपाणी घालत असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत.
दरम्यान, जाबर पाडा परिसरात घडलेल्या अलीकडील घटनेनंतर अनधिकृत बांधकामांचे दुष्परिणाम उघड झाले आहेत. अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, अरुंद रस्ते, अग्निशमन व रुग्णवाहिकांना अडथळे, तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. असे असतानाही संबंधित विभागांकडून ठोस पावले का उचलली जात नाहीत, यावर प्रश्नचिन्ह आहे.
“कारवाई केवळ दुर्बलांवरच का होते?” असा थेट सवाल उपस्थित होत असून, प्रभावशाली बांधकाम व्यावसायिकांवर हात टाकण्यास प्रशासन का कचरत आहे, असा आरोप अप्रत्यक्षपणे पुढे येत आहे. कायद्याचा धाक सर्वांसाठी समान असतो की तो केवळ कागदापुरताच मर्यादित आहे, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
शहर नियोजन, पर्यावरण आणि नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण करणाऱ्या या अवैध बांधकामांवर राजकीय दबावापलीकडे जाऊन निष्पक्ष कारवाई होणार का? याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. जबाबदार अधिकाऱ्यांनी केवळ आदेश पाळण्याऐवजी कायद्याप्रती जबाबदारी स्वीकारावी, अशी जोरदार अपेक्षा व्यक्त होत आहे.