वसई: एकीकडे शहराचा सुनियोजित विकास करण्याचा डांगोरा पिटायचा आणि दुसरीकडे डोळ्यांदेखत होणाऱ्या सिमेंटच्या जंगलाकडे कानाडोळा करायचा, असाच काहीसा प्रकार वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती ‘जी’ अंतर्गत सुरू आहे. बापाणे येथील पाळणापाडा परिसरात सध्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत चाळींचे बांधकाम सुरू असून, या भूमाफियांना पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे ‘वरदहस्त’ लाभल्याची धक्कादायक चर्चा सध्या नागरिकांमध्ये रंगली आहे. विशेष म्हणजे, खुद्द महापौरांच्या आदेशानंतरही हे अवैध बांधकाम बिनदिक्कतपणे सुरू असल्याने पालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महापौरांच्या आदेशालाही जुमानेनात!
बापाणे पाळणापाडा येथील या अनधिकृत बांधकामांबाबत तक्रारी आल्यानंतर महापौरांनी यावर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेने या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र आहे. महापौरांच्या आदेशानंतर कारवाई तर झालीच नाही, उलट नव्या जोमाने आणि वेगाने नवीन अवैध चाळींचे बांधकाम सुरू झाले आहे. त्यामुळे पालिकेत लोकप्रतिनिधींपेक्षा अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी आणि भूमाफियांचे साटलोटं अधिक मजबूत आहे का, असा संतप्त सवाल सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत.
अधिकाऱ्यांचे मूकसमर्थन की ‘अर्थपूर्ण’ डोळेझाक?
सध्या पाळणापाडा परिसरात सुरू असलेल्या या बांधकामांना पालिकेच्या प्रभाग समिती ‘जी’ च्या अधिकाऱ्यांचे छुपे संरक्षण असल्याचा संशय बळावला आहे. कायद्यानुसार अनधिकृत बांधकामावर स्वतःहून (Suo Motu) कारवाई करणे ही पालिकेची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. मात्र, या प्रकरणात अधिकारी आपली जबाबदारी विसरून पदाचा गैरवापर करत आहेत की काय, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. “अधिकारी येतात, पाहणी करतात आणि कारवाई न करताच निघून जातात,” अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया स्थानिक रहिवाशांकडून उमटत आहे.
जनमानसातील संतप्त सवाल: “सामान्य माणसाने एका विटेचेही अनधिकृत बांधकाम केले तर पालिकेचा हातोडा लगेच चालतो; मग शेकडो चाळी उभारणाऱ्या मोठ्या भूमाफियांना हे अधिकारी पाठीशी का घालत आहेत? हा केवळ कर्तव्यात कसूर नसून कायद्याचे उघड उल्लंघन आहे.”
प्रशासनाला कायदेशीर चपराक कधी बसणार?
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (MMC Act) आणि नगररचना कायद्यानुसार (MRTP Act) अनधिकृत बांधकामांना प्रतिबंध करणे आणि ते निष्कासित करणे हे पालिका प्रशासनावर बंधनकारक आहे. जर पालिका अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर ते कायद्याच्या चौकटीत ‘गुन्ह्याला मूक संमती’ दिल्यासारखेच आहे. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी अनधिकृत बांधकामांवर कडक प्रहार करण्याचे आदेश दिलेले असताना, वसई-विरार पालिकेचे अतिक्रमण विभाग अधिकारी कोणत्या हिमतीवर शांत बसले आहेत, हा संशोधनाचा विषय ठरत आहे.
आता तरी अतिक्रमण विभाग झोपेतून जागा होणार का? आपल्या पदाची आणि खुर्चीची जबाबदारी ओळखून या बेकायदेशीर चाळींवर त्वरित आणि निष्पक्षपातीपणे बुलडोझर फिरवणार की भूमाफियांचे लाड पुरवत राहणार? याकडे संपूर्ण वसईकरांचे लक्ष लागले आहे. जर त्वरित कारवाई झाली नाही, तर या भ्रष्ट कारभाराविरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारीही काही जागरूक नागरिकांनी सुरू केली आहे.