विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली / वसई
राजधानी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे २० जुलै रोजी NEET पेपर लीकप्रकरणी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जच्या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. याप्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणीदरम्यान, ‘व्हिडिओ पुरावे पाहण्यास वेळ नाही’ ही सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी कायदेशीर वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. संविधानाच्या कलम १९, २१ आणि ३२ अंतर्गत मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली झाल्याचा आरोप करत मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
नेमके काय घडले?
NEET पेपर लीक प्रकरणावर कठोर कारवाई आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) ‘चलो संसद’ आवाहनानुसार विद्यार्थी जंतरमंतर येथे एकत्र आले होते. संविधानातील कलम १९(१)(a) आणि १९(१)(b) नुसार शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी आणि रॅपिड ॲक्शन फोर्सने (RAF) लाठीचार्ज व अश्रूधुराचा वापर केला.
या घटनेत अनेक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले. ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी यांनीही घटनास्थळी उपस्थित राहून आंदोलकांवर झालेल्या कारवाईची पुष्टी केली आहे.
न्यायालयाच्या टिप्पणीमुळे वाद
या अमानुष कारवाईविरोधात पीडितांच्या वतीने विधीज्ञांनी संविधानाच्या कलम ३२ (घटनात्मक उपाययोजनांचा अधिकार) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणी दरम्यान लाठीचार्जचे थेट स्पष्ट व्हिडिओ पुरावे सादर करून ते पाहण्याची विनंती खंडपीठाला करण्यात आली.
मात्र, मा. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने ‘सध्या हे पुरावे पाहण्यासाठी आमच्याकडे वेळ नाही’ असे नमूद करत याचिका बाजूला सारली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या कलम ३२ ला ‘संविधानाचा आत्मा’ म्हटले आहे, त्या कलमांतर्गत सादर केलेल्या पुराव्यांकडे अशा प्रकारे दुर्लक्ष होणे चिंताजनक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
‘आता न्याय मागायचा कुणाकडे?’
या घडामोडींवर मानवाधिकार मिशनचे वसई तालुका अध्यक्ष व वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते श्री. किशोर जनार्दन मोहिते यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
“शांततापूर्ण आंदोलकांवर लाठीचार्ज होणे हा कलम २१ नुसार जीवनाच्या अधिकाराचा भंग आहे. जर उच्च न्यायालयांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडेही नागरिकांच्या हक्कांचे थेट व्हिडिओ पुरावे पाहण्यासाठी वेळ नसेल, तर १४० कोटी जनतेने न्यायासाठी कोणाकडे जावे? ‘Justice Delayed is Justice Denied’ या तत्त्वाला हरताळ फासला जात असून, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन निष्पक्ष न्यायालयीन चौकशीचे आदेश द्यावेत.”
— श्री. किशोर जनार्दन मोहिते (वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते)
महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे:
- कलम १९(१)(a) व (b): अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण एकत्र येण्याचा अधिकार.
- कलम २१: जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार.
- कलम ३२: मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार.
या घटनेमुळे संपूर्ण देशात विद्यार्थी आणि मानवाधिकार संघटनांमध्ये संतापाची लाट असून, सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी पुनर्विलोकन करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.