वसई: वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कारभारावर पुन्हा एकदा गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) कारवाईत अडकलेले प्रभाग समिती ‘G’ मधील वरिष्ठ लिपिक अजय काशिनाथ म्हात्रे हे आजही कोणत्याही कारवाईविना कार्यकारी पदावर कार्यरत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नियमांनुसार अशा प्रकरणातील अधिकाऱ्यांना तात्काळ संवेदनशील पदावरून दूर करणे बंधनकारक असतानाही, प्रशासनाने डोळे झाकल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
चार महिने उलटूनही कारवाई शून्य
या प्रकरणी १८ मार्च २०२६ रोजी महानगरपालिकेचे माननीय आयुक्त तथा प्रशासक यांच्या दालनात अधिकृत लेखी तक्रार अर्ज दाखल करण्यात आला होता. संबंधित अधिकाऱ्याला तात्काळ कार्यकारी पदावरून हटवून सखोल चौकशी करण्याची मागणी या अर्जात करण्यात आली होती. मात्र, तक्रार दाखल होऊन तब्बल चार महिन्यांचा काळ लोटला तरी प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. कारवाई तर दूरच, पण याबाबत कुठलीही वाच्यताही प्रशासनाने केलेली नाही.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर उपस्थित होणारे कळीचे मुद्दे:
- कार्यकारी पदाची हाव: एसीबीच्या कारवाईच्या जाळ्यात अडकलेल्या कर्मचाऱ्याला अद्यापही संवेदनशील पदावर कायम का ठेवण्यात आले आहे?
- चौकशीचा विसर: तक्रार दिल्यानंतर प्रशासकीय स्तरावर खरोखरच कोणती चौकशी झाली का?
- ** फाईल नेमकी कुठे अडकली?** या प्रकरणाची फाईल लालफितीच्या कारभारात कुणाच्या दबावाखाली अडकवली गेली?
- नियमांचे धिंदवडे: प्रशासनाचे नियम व कायदे केवळ सर्वसामान्य नागरिकांसाठीच आहेत का?
पारदर्शकतेचा बोजवारा
एका बाजूला भ्रष्टाचाराविरोधात शून्य सहनशीलता असल्याचे दावे प्रशासनाकडून केले जातात, तर दुसरीकडे गंभीर आरोप असलेल्या अधिकाऱ्याला पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप नागरिकांमधून होत आहे. चार महिन्यांपासून हे प्रकरण प्रलंबित राहिल्याने महापालिकेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
‘युवाशक्ती एक्सप्रेस’चा एल्गार
संबंधित तक्रार अर्जावर नेमकी काय कारवाई झाली, चार महिनмаंपासून संबंधित अधिकारी अजूनही त्याच पदावर कसे काय टिकून आहेत आणि या दिरंगाईला नेमका जबाबदार कोण, याबाबतचे सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. जोपर्यंत या प्रश्नांची कायदेशीर आणि अधिकृत उत्तरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत ‘युवाशक्ती एक्सप्रेस’ चा हा लढा आणि पाठपुरावा असाच सुरू राहणार आहे.