शोरूमच्या गाड्या रस्त्यावर, सेकंड-हँड कार-बाईकची मांडणी, शुक्रवार बाजाराचा धुडगूस; D-Mart ते Vijay Sales परिसरात अनधिकृत पार्किंगचा सुळसुळाट — मनपाच्या नोटिसांनंतरही कारवाई कुठे?
वसई : वसई पश्चिमेकडील पापडी ते बाभोळा पोलीस चौकीदरम्यानचा महत्त्वाचा मार्ग सध्या वाहतूक कोंडी, अनधिकृत पार्किंग आणि अतिक्रमणांच्या विळख्यात सापडला असून, नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासाची अक्षरशः कोंडी झाली आहे. एकीकडे रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांची वाढती संख्या, दुसरीकडे रस्त्याच्या कडेला उभी केलेली चारचाकी-दुचाकी वाहने, शोरूममधील विक्रीसाठीची वाहने, सेकंड-हँड कार-बाईकची रस्त्यावर केलेली मांडणी, काही ठिकाणी सुरू असलेली गॅरेजची कामे आणि दर शुक्रवारी रस्त्यावर भरविला जाणारा बाजार यामुळे वाहतुकीसाठी उपलब्ध असलेला रस्ता दिवसेंदिवस अरुंद होत चालला आहे. त्यातच D-Mart, Smart Bazaar आणि Vijay Sales परिसराच्या बाहेरील भागात होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील कार व दुचाकी पार्किंगमुळे परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे. या सर्व प्रकारांबाबत संबंधित प्रशासनाचे लक्ष वेधूनही अपेक्षित कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
पापडी ते बाभोळा चौकी हा वसई पश्चिमेतील अत्यंत वर्दळीचा मार्ग आहे. या मार्गावर सकाळपासून रात्रीपर्यंत वाहनांची मोठी वर्दळ असते. शाळकरी मुले, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार वर्ग तसेच अत्यावश्यक सेवांची वाहने याच मार्गाचा वापर करतात. अशा परिस्थितीत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी वाहने उभी राहिल्याने वाहतुकीसाठी उपलब्ध जागा कमी होत आहे. एखाद्या ठिकाणी एक-दोन वाहने रस्त्यावर उभी राहिल्यास त्याचा परिणाम काही मिनिटांत संपूर्ण वाहतुकीवर होतो आणि वाहनांच्या रांगा लागतात. विशेष म्हणजे या समस्येचे मूळ केवळ वाढती वाहतूक नसून रस्त्याच्या उपलब्ध जागेचा अनधिकृत वापर असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
या मार्गावरील काही चारचाकी आणि दुचाकी शोरूममधील वाहने रस्त्यालगत उभी करून ठेवण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. त्याचप्रमाणे सेकंड-हँड कार आणि बाईक विक्री करणाऱ्या काही व्यावसायिकांकडून विक्रीसाठीची वाहने सार्वजनिक रस्त्यालगत मोठ्या प्रमाणावर मांडण्यात येत असल्याची तक्रार आहे. व्यवसाय करण्यास कोणाचाही विरोध नाही; मात्र व्यवसायासाठी सार्वजनिक रस्त्याचा वापर करण्यास परवानगी आहे का, हा मूळ प्रश्न आहे. शोरूमच्या आवारात वाहन प्रदर्शनासाठी पुरेशी जागा नसल्यास त्याची भरपाई सार्वजनिक रस्त्यावरून केली जाऊ शकते का? विक्रीसाठीची वाहने रस्त्यावर उभी करण्यास कोणत्या विभागाची परवानगी आहे? आणि परवानगी नसेल तर संबंधितांवर कारवाई का होत नाही? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
विशेषतः सेकंड-हँड वाहनांच्या विक्रीसाठी वाहनांची रस्त्यालगत रांग लावली जात असेल, तर हा केवळ पार्किंगचा विषय राहत नाही, तर सार्वजनिक रस्त्याच्या व्यावसायिक वापराचा प्रश्न निर्माण होतो. नागरिकांना वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेली जागा व्यापून एखाद्या व्यवसायाचा विस्तार होत असेल, तर त्यावर संबंधित यंत्रणांनी तातडीने लक्ष देणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या वाहनांवर किती कारवाई झाली, किती वाहनांना दंड करण्यात आला आणि किती वाहने हटविण्यात आली, याबाबत स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही.
या संपूर्ण प्रकरणात RTOच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. वाहनांची वैध कागदपत्रे, नियमांचे पालन आणि वाहनांशी संबंधित इतर बाबींची तपासणी करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांची आहे. पापडी ते बाभोळा मार्गावर सार्वजनिक रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर वाहने उभी असताना संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली आहे का? या वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे का? कारवाई झाली असल्यास किती वाहनांवर झाली? आणि कारवाई झाली नसेल तर त्याचे कारण काय? हे प्रश्न नागरिकांकडून विचारले जात आहेत. रस्त्यावर वाहने दिसत नाहीत म्हणून कारवाई नाही की वाहने दिसत असूनही कारवाई होत नाही, याचा खुलासा आता संबंधित विभागाने करावा, अशी मागणी होत आहे.
या समस्येत दर शुक्रवारी भरला जाणारा बाजार आणखी भर घालतो. शुक्रवारच्या दिवशी रस्त्याच्या वापराच्या जागेत दुकाने, स्टॉल, हातगाड्या, ग्राहकांची गर्दी आणि वाहनांची वर्दळ एकाच ठिकाणी जमा होते. परिणामी वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर होतो. बाजारासाठी अधिकृत परवानगी आहे का, असल्यास वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन कोण करते आणि नसल्यास सार्वजनिक रस्त्यावर बाजार भरविणाऱ्यांवर कारवाई का केली जात नाही, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. शुक्रवारचा बाजार काही तासांचा असला तरी त्याची किंमत मात्र वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या नागरिकांना रोजच्या प्रवासात मोजावी लागते, अशी संतप्त भावना व्यक्त होत आहे.
याच मार्गावरील काही गॅरेजमधून वाहन दुरुस्तीची कामे रस्त्याच्या कडेला किंवा प्रत्यक्ष रस्त्यावर केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. दुरुस्तीसाठी आलेली वाहने, वाहनांचे पार्ट्स, साहित्य आणि इतर वस्तूंमुळे रस्त्याची जागा आणखी व्यापली जाते. परिणामी पादचाऱ्यांसाठी चालण्याची सुरक्षित जागा उरत नाही. महिलांना, ज्येष्ठ नागरिकांना, शाळकरी मुलांना आणि विद्यार्थ्यांना वाहनांच्या मधूनच मार्ग काढावा लागत असल्याने अपघाताचा धोका वाढत असल्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. गॅरेजचा व्यवसाय आस्थापनाच्या आत आणि रस्त्यावरचा पसारा बाहेर, अशी परिस्थिती असेल तर त्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
D-Mart, Smart Bazaar तसेच Vijay Salesच्या बाहेरील परिसरात कार आणि दुचाकींचे मोठ्या प्रमाणावर पार्किंग होत असल्याचीही तक्रार आहे. या व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये मोठ्या संख्येने ग्राहक येत असल्याने वाहनांची गर्दी होणे स्वाभाविक आहे; मात्र त्या वाहनांसाठी पुरेशी पार्किंग व्यवस्था नसेल तर त्याचा संपूर्ण भार सार्वजनिक रस्त्यावर टाकणे योग्य आहे का, हा प्रश्न आहे. रस्त्याच्या कडेला वाहनांच्या रांगा लागल्याने वाहतूक आणखी संथ होते आणि काही वेळात संपूर्ण मार्गावर कोंडी निर्माण होते. त्यामुळे संबंधित आस्थापनांच्या पार्किंग व्यवस्थेची आणि सार्वजनिक रस्त्याच्या वापराची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.
विशेष म्हणजे, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या ‘आय’ प्रभागामार्फत संबंधितांना अनधिकृत अतिक्रमणाबाबत नोटिसा देण्यात आल्याची माहिती आहे. जर महानगरपालिकेच्या स्तरावर अतिक्रमणाची नोंद झाली आहे आणि संबंधितांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत, तर त्यानंतर प्रत्यक्षात काय कारवाई करण्यात आली, हा आता मुख्य प्रश्न आहे. अतिक्रमण हटविण्यात आले का? संबंधितांना दंड करण्यात आला का? रस्त्यावर उभी केलेली वाहने हटविण्यात आली का? परिस्थिती पूर्ववत करण्यात आली का? नोटीस देऊनही रस्ता तसाच अडलेला असेल तर नोटीस केवळ कागदोपत्री सोपस्कार ठरली नाही का, असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे.
दरम्यान, टी.बी. कॉलेज आणि न्यू इंग्लिश कॉलेज परिसरात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांवर वाहतूक पोलिसांकडून परवाना, PUC, फिटनेस प्रमाणपत्र आदींची तपासणी करून कारवाई केली जाते. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे, यात कोणतीही शंका नाही. मात्र, नियम सर्वांसाठी समान असतील तर रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर वाहने उभी करणाऱ्या व्यावसायिक आस्थापनांवर, सेकंड-हँड वाहन विक्रेत्यांवर आणि अनधिकृत पार्किंग करणाऱ्यांवरही त्याच तत्परतेने कारवाई झाली पाहिजे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्यांच्या वाहनांवर नियमांचा बडगा आणि सार्वजनिक रस्ता अडविणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष—अशी परिस्थिती असेल तर कारवाईच्या निकषांवर प्रश्न उपस्थित होणारच, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणात आणखी एक गंभीर मुद्दा नागरिकांच्या चर्चेत आहे. सार्वजनिक रस्त्यावर होणाऱ्या अनधिकृत पार्किंगच्या नावाखाली कोणत्याही प्रकारची आर्थिक वसुली केली जाते का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. रस्त्यावर वाहन उभे करण्यासाठी कोणाकडून पैसे घेतले जातात का? ‘हप्ता’ स्वरूपात कोणतीही रक्कम वसूल केली जाते का? असेल तर ती रक्कम कोण घेत आहे आणि त्यामागे कोणाचा सहभाग आहे? या बाबींची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. हा आरोप सत्य आहे किंवा नाही, हे अधिकृत चौकशीतून स्पष्ट झाले पाहिजे; मात्र नागरिकांच्या मनात असा संशय निर्माण होण्याइतकी परिस्थिती निर्माण झाली असेल, तर प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष न करता सत्य परिस्थिती समोर आणणे गरजेचे आहे.
या संपूर्ण समस्येबाबत ‘युवाशक्ती एक्सप्रेस’च्या माध्यमातून मागील एक आठवड्यापासून सातत्याने वृत्तप्रसारण करून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. अनधिकृत पार्किंगची छायाचित्रेही प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. संबंधित ठिकाणांची प्रत्यक्ष परिस्थिती छायाचित्रांसह समोर आणूनही आजपर्यंत अपेक्षित ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता नागरिकांमध्ये एकच प्रश्न आहे—प्रशासनाला कारवाई करण्यासाठी आणखी किती तक्रारी, किती बातम्या आणि किती छायाचित्रे लागणार?
पापडी ते बाभोळा चौकी मार्गावरील प्रश्न हा आता केवळ वाहतूक कोंडीचा राहिलेला नाही. सार्वजनिक रस्त्याचा व्यावसायिक वापर, अनधिकृत पार्किंग, रस्त्यावर उभी केलेली विक्रीची वाहने, सेकंड-हँड वाहनांची मांडणी, गॅरेजचा रस्त्यावरील वापर आणि शुक्रवार बाजारामुळे निर्माण होणारे अडथळे यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा आणि वाहतूक व्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महानगरपालिका अतिक्रमण विभाग, RTO आणि वाहतूक पोलिसांनी संयुक्त पाहणी करून संपूर्ण मार्गाची वस्तुनिष्ठ तपासणी करावी, अनधिकृत अतिक्रमणे व पार्किंग तातडीने हटवावे, नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करावी आणि महानगरपालिकेने यापूर्वी बजावलेल्या नोटिसांवर झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल स्पष्ट करावा, अशी मागणी होत आहे.
त्याचबरोबर सार्वजनिक रस्त्यावर पार्किंगच्या नावाखाली कोणत्याही प्रकारची आर्थिक वसुली होत असल्याच्या चर्चेचीही स्वतंत्र चौकशी करून वस्तुस्थिती नागरिकांसमोर आणणे आवश्यक आहे. कारवाई करायची असेल तर ती निवडक नको—नियम तोडणारा विद्यार्थी असो, व्यावसायिक असो किंवा मोठे व्यावसायिक आस्थापन, कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे.
शेवटी प्रश्न एवढाच—पापडी ते बाभोळा हा रस्ता नागरिकांच्या वाहतुकीसाठी आहे की शोरूमच्या गाड्या मांडण्यासाठी, सेकंड-हँड वाहनांचा बाजार भरवण्यासाठी, गॅरेजचा पसारा करण्यासाठी आणि अनधिकृत पार्किंगसाठी? प्रशासनाने आता या प्रश्नाचे उत्तर कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष रस्ता मोकळा करून द्यावे. कारण नागरिकांना आश्वासनांची नव्हे, मोकळ्या रस्त्याची गरज आहे!