वसई : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील मागील काही महिन्यांपासूनच्या प्रशासकीय निर्णयांमुळे “महापालिका नेमकी चालवते कोण?” हा प्रश्न आता अधिक गंभीर आणि ऐरणीवर आला आहे. महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात असताना प्रशासनाच्या सर्वोच्च पातळीवर म्हणजे खुद्द आयुक्तांनाच त्याची पुरेशी माहिती नसल्याचे चित्र समोर आल्याने महापालिकेच्या निर्णयप्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.प्रभारी मुख्य आरोग्य निरीक्षक पदाच्या दोन रिक्त जागांसाठी मा. अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशानुसार स्थायी कर्मचाऱ्यांकडून शैक्षणिक पात्रता व अनुभवाची कागदपत्रे मागविण्यात आली होती. या आवाहनाला प्रतिसाद देत पात्र स्थायी कर्मचाऱ्यांनी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर करून पदभाराकामी अर्जही दाखल केले.मात्र, अत्यंत आश्चर्यकारकरित्या ही संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया बाजूला सारून दोन ठेका आरोग्य निरीक्षकांना प्रभारी मुख्य आरोग्य निरीक्षक पदाचा पदभार सोपविण्यात आला. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणाबाबत मा. आयुक्तांशी चर्चा केली असता, त्यांना या निर्णयाची साधी कुणकुणही नसल्याचे समोर आल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय प्रमुखांनाच अंधारात ठेवून जर इतके महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जात असतील, तर हा कारभार नेमका कोणाच्या अधिकारातून चालतोय? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.हे प्रकरण केवळ एका पदापुरते मर्यादित नसून, दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या स्थायी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकृत आदेश होऊनही त्यांची प्रत्यक्ष नवीन ठिकाणी रुजू होण्याची प्रक्रिया रखडल्याचे समोर येत आहे. बदल्यांचे आदेश काढायचे आणि त्यांची अंमलबजावणी होऊ द्यायची नाही, यामागील प्रशासकीय घडामोडींची मा. आयुक्तांना पूर्ण माहिती आहे का, असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
- स्थायी कर्मचाऱ्यांकडून कागदपत्रे मागवायची, प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यायची आणि अखेरीस पदभार मात्र ठेका कर्मचाऱ्यांना सुपूर्द करायचा.
- बदल्यांचे आदेश कागदावर काढायचे पण त्यांची अंमलबजावणी होऊ द्यायची नाही.
या सर्व महत्त्वाच्या बाबींची प्रशासकीय प्रमुख असलेल्या मा. आयुक्तांनाच कल्पना नसेल, तर वसई-विरार महानगरपालिकेचा कारभार नेमका कोणाच्या इशाऱ्यावर आणि कोणाच्या हातात चालतोय, असा उघड सवाल सर्वसामान्य जनता व कर्मचारी वर्गातून विचारला जात आहे.या संपूर्ण संशयास्पद निर्णयप्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित आदेश, टिपण्या, प्रस्ताव, मंजुरी व झालेला पत्रव्यवहार तातडीने सार्वजनिक करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.