वसई-विरार महापालिका प्रशासनाचा दुटप्पी कारभार; नियमांचे पालन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा संतप्त सवाल, निष्पक्ष चौकशीची मागणी
वसई (विशेष प्रतिनिधी) :
दिवाळीच्या काळात नागरिकांची सुरक्षितता अबाधित राहावी आणि फटाक्यांची विक्री नियमबद्ध व्हावी, यासाठी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेकडून दरवर्षी विशेष विक्री व्यवस्था व नियमावली जाहीर केली जाते. मात्र, यंदा वसई-विरारमध्ये या नियमांची पुरती पायमल्ली झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. शहरातील मुख्य रस्ते, चौक आणि सार्वजनिक ठिकाणी परवानगी नसलेले बेकायदा फटाके विक्रेते खुलेआम व्यवसाय थाटून बसले आहेत. एकीकडे प्रशासकीय परवानग्या मिळवण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च करून, सुरक्षेचे कडक निकष पाळणाऱ्या अधिकृत विक्रेत्यांवर मात्र उपासमारीची वेळ आली असून, प्रशासकीय अन्यायामुळे त्यांच्यात प्रचंड संतापाची लाट पसरली आहे.
कायदेशीर विक्रेते हतबल, अनधिकृत विक्रेत्यांना अभय?
अधिकृत फटाके स्टॉल उभारण्यासाठी व्यापाऱ्यांना महापालिका, पोलिस आणि अग्निशामक दलाच्या विविध परवानग्या घ्याव्या लागतात. सुरक्षेची साधने उभारावी लागतात आणि लाखो रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करून कायदेशीर साठा खरेदी करावा लागतो. मात्र, दुसरीकडे रस्त्यावर कोणतीही परवानगी न घेता, सुरक्षेचे निकष धाब्यावर बसवून फटाके विकणाऱ्यांवर कसलीही कारवाई होत नाही. त्यामुळे “आम्ही नियमांचे पालन करून चूक केली का?” असा थेट सवाल हतबल व्यापारी करत आहेत.
वसई गावातील चिमाजी अप्पा परिसरातील अधिकृत फटाके विक्रेते ऋषिकेश राठोड यांनी या दुरवस्थेवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. “अधिकृत व्यवसायासाठी लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून महापालिकेच्या सर्व अटींची पूर्तता केली. मात्र, रस्त्यावर अनधिकृतपणे फटाके विकणाऱ्यांना मोकळे रान मिळत असेल, तर नियमांचे पालन करणाऱ्या व्यावसायिकांनी स्वतःला मूर्ख समजायचे का?” असा संतप्त सवाल राठोड यांनी उपस्थित केला. अनधिकृत विक्रेत्यांमुळे कायदेशीर व्यवसायिकांचे ग्राहक आणि आर्थिक उत्पन्न दोन्ही हिरावले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिका प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद?
या संपूर्ण प्रकरणात महापालिकेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महापालिकेचे कडक नियम आणि कारवाईचा बडगा फक्त कायदेशीर विक्रेत्यांसाठीच आहे का, असा सवाल नागरिक व व्यापाऱ्यांमधून विचारला जात आहे. रस्त्यांवरील बेकायदा विक्रीकडे होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांचे या विक्रेत्यांना मूकसंमती तर नाही ना, असाही संशय व्यक्त केला जात आहे.
दिवाळी हा प्रकाशाचा आणि आनंदाचा सण असला, तरी या सणाच्या आड कायद्याचे दिवाळे निघता कामा नये. नागरिकांच्या सुरक्षेशी खेळणाऱ्या आणि कायदेशीर व्यापाऱ्यांच्या उपजीविकेवर गदा आणणाऱ्या या बेकायदा विक्रीवर महापालिका प्रशासनाने कोणताही दुजाभाव न करता तात्काळ धडक कारवाई करणे गरजेचे आहे. तसेच या प्रकारामागील जबाबदार अधिकाऱ्यांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी जोरदार मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
