ओएनजीसी कंपनी मार्फत तेलसाठा व वायू साठा संशोधनासाठी केला जाणारा सर्वे या कालावधीमध्ये सर्व मासेमार बोटींना मच्छीमारीसाठी बंदी केली जाते. या सर्व मासेमारीच्या काळामध्ये सर्व मच्छीमारांचे मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होते. ही नुकसान भरपाई आतापर्यंत मच्छीमारांना दिली गेली नाही. पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणारी मच्छिमार हे या सर्वे सर्वेक्षणा मुळे त्रस्त आहेत, त्यात पर्ससीन नेट, एलईडी लाईट द्वारे केली जाणारी मासेमारी या सर्व कारणांमुळे मत्स्य साठ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. त्यात पारंपरिक मच्छीमार १ जून ते 15 ऑगस्ट किंवा नारळी पौर्णिमे पर्यंत मासेमारी बंद ठेवतात. राज्य शासनाचा एक वेगळा नियम व व आत्ता केंद्र शासनाने दिलेला नवीन आदेश जो 16 जून पर्यंत मासेमारी करण्यास परवानगी दिली आहे या सर्वांच्या विरोधात सर्व मच्छीमार बांधवांनी आपापल्या बंदरात सोशल डिस्टन्स इन चे पालन करून विरोध दर्शविला आहे.
अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष श्री. दामोदर तांडेल यांचे म्हणणे आहे की, या सर्वेक्षण काळामध्ये मच्छिमारांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी ओएनजीसी कंपनीकडे जो काही निधी आहे तो निधी आतापर्यंत कुठेही खर्च केलेला नाही. हा निधी शासनामार्फत मच्छीमारांना दिला जावा अशी मच्छीमारांची मागणी आहे.