पुणे: आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुण्याजवळील मांजरी येथील शासकीय वसतिगृहात सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाचा आज सोळावा दिवस आहे. समाजवादी नेते तथा माजी विधान परिषद सदस्य कपिल पाटील यांच्या मध्यस्थीनंतर आणि सरकारने मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक पावले उचलल्यानंतर हे आंदोलन तूर्तास मागे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाच्या वसतिगृहांमधील सुविधांमध्ये मोठी तफावत असल्याचा मुद्दा या आंदोलनादरम्यान प्रकर्षाने पुढे आला. सामाजिक न्याय विभागाच्या तुलनेत आदिवासी वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळणारा आहार आणि सोयी-सुविधा अत्यंत तुटपुंज्या असल्याचा आक्षेप विद्यार्थी नेत्यांनी घेतला. १० एप्रिल २०१३ रोजी तत्कालीन सरकारच्या काळात घेतलेल्या निर्णयानुसार आहारात कपात करण्यात आली होती, जो शासन निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी अधिकृतपणे रद्द केला आहे. तसेच प्रत्येक वसतिगृहात मेस सुरू करणे आणि ते मध्यवर्ती ठिकाणी आणण्याबाबत आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी तयारी दर्शवली आहे. रोहित ढाले यांनी २० ऑगस्ट रोजी या उपोषणाची माहिती दिल्यानंतर कपिल पाटील यांनी तातडीने मांजरी येथील वसतिगृहाला भेट दिली. तेथूनच मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आणि मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्यात झालेल्या बैठकीत १२,५०० पदे तातडीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि अवघ्या १२ तासांत शासनाने तसा आदेशही जारी केला. केवळ नोकऱ्यांची भरती नव्हे, तर बोगस आदिवासी प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकऱ्या आणि मेडिकलसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी कठोर आणि प्रतिबंधात्मक व्यवस्था लागू करावी, अशी विद्यार्थ्यांची ठाम मागणी आहे. हा मुद्दा तांत्रिक व किचकट असल्याने आदिवासी विकास मंत्र्यांनी दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे.विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेत आणि पुढील कायदेशीर लढा अधिक मजबूत करण्यासाठी आता उपोषण थांबवावे, असे आवाहन कपिल पाटील यांनी केले आहे. शासनाकडून लेखी सुस्पष्टता मिळताच विद्यार्थ्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, कारण या संघर्षाच्या जोरावर पुढील लढा अजून जिंकायचा आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
