प्रतिनिधी : (प्रगती मोहिते) : शनिवार दिनांक १५ जून २०१९ रोजी दलित पँथर पालघर जिल्ह्याच्या वतीनेमा.कार्यकारी आभियंता,महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी,पालघर यांना निवेदन देऊन आंदोलनाचा दिला इशारा. सद्या देशात महाराष्ट्रात…
प्रतिनिधी : दलित पँथर डहाणू तालुक्याच्या वतीने दि. 3/6/2019 रोजी मा.जिल्हाधिकारी साहेब पालघर यांना चिंचणी बुरूज पाडा येथील पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नाबाबत बाबत प्रत्येक्ष भेट घेऊन आमरण उपोषणाचे निवेदन देण्यात आले…
वसई(प्रतिनिधी)-वारंवार वीज खंडीतच्या प्रकारामुळे नागरीक हैराण झाले आहेत.त्यामुळे महावितरणविरोधात संताप व्यक्त होत आहे. काल मनसेने महावितरणच्या गलथान कारभाराचा मेणबत्ती आंदोलना द्वारे निषेध नोंदवला.नुकतेच वसई विरार मध्ये पावसाला सुरुवात झाली आहे.पावसाच्या…
केळवेः दि. १३ जून , २०१९.“सफाळे -केळवे, माहिम , पालघर ह्या गावांना जोडणार्या राज्य महामार्गावरील माकुणसार खाडीवरील पुल अजूनही अतिशय धोकादायक स्थितीत असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. डहाणू वैतरणा प्रवासी सेवाभावी…
★ प्रभाग समित्यांवर वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचा अंकुश आहे का? ★ निष्क्रीय आणि अनागोंदी कारभाराला मिळतेय खतपाणी एच प्रभागात वसई : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचा प्रभाग समित्यांवर वचक कमी असलेला दिसून येत…
विरार : उन्हाळी सुट्टीनिमित्त गावी जाणार्या प्रवाशांना नियमापेक्षा अधिक भाडे आकारणार्या खासगी ट्रॅव्हल्सना विरार उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने दणका दिला असून, यातील नऊ जणांना नोटिसा बजावल्या असून, यातील तिघांकडून दंड वसूल…
विरार : खोटे कागदपपत्रे बनवून बेकायदा इमारत बांधल्याप्रकरणी विरारमधील उमेश म्हात्रे आणि भूषण म्हात्रे या दोन बांधकाम व्यवसायिकविरोधात विरार पोलीस ठाण्यात एमआरटीपी आणि फोर्जरीप्रकरणी गुन्हे दाखल करुन अटक करण्यात आली…
आर्थिक आघाडीवर देशातील अनेक बँका व आर्थिक संस्था डबघाईला आलेल्या असताना वसईतील कल्पतरू पतपेढी आर्थिक विकासासोबत सामाजिक बांधिलकी जपत आहे. पतपेढी द्वारे आर्थिक वर्षात ४० कोटी व्यवहार करत १ कोटी…
वसई : (प्रतिनिधी) : तब्बल 45 डिग्री सेल्सीयस पर्यंत चढलेला उन्हाचा पारा, अमगाची होणारी काहीली, पाण्याची तिव्र टंचाई यामुळे घशाला पडलेली कोरड यामुळे वसईकर जनता मोठ्या आतुरतेने मान्सून पर्जन्याची वाट…
वसई : (प्रतिनिधी) : वसई-विरार शहर परिसरातील सुमारे 69 गावांना पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सध्या भेडसावू लागला आहे. अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न कळीचा ठर असताना त्यावर शासकीय पातळीवर कोणतेही ठोस धोरण…
