नोवा इंडस्ट्रियल इस्टेट समोरील फादरवाडी परिसरातील तबेल्याजवळ अनधिकृत औद्योगिक गाळ्यांची वाढ — स्थानिकांनी व्यक्त केली चिंता!वालीव विभागाचे सहाय्यक आयुक्त निलेश म्हात्रे यांच्यावर निष्क्रियतेचे आरोप वसई / प्रतिनिधी :फादरवाडी परिसरात गुरुवारी…
विरार | दिनांक २६ जून २०२५वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या मुख्यालयासह इतर प्रभाग कार्यालयांमध्ये सुरू असलेल्या वातानुकूलित यंत्रांचा वापर हा शासन निर्णय क्रमांक शा.का.जा.-१०२२/प्र.क्र.१३/२२, दिनांक २५ मे २०२२ च्या अटींचा भंग असल्याचा…
एकाच वेळी दोन-दोन महापालिकेत कार्यरत दाखवलेले बनावट मजूर, ‘बायोमेट्रिक हजेरी’ टाळून उकळलेली बनावट बिले, महापालिकेच्या कंत्राटी व्यवस्थेचा खुला खेळ आणि माहिती अधिकारात केवळ ०१% माहिती देऊन जनतेची फसवणूक करणारे अधिकारी…
वसई | प्रतिनिधी सातिवली परिसरातील राजदीप इंडस्ट्रियल आणि इतर भागात सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामावर अद्याप कारवाई न झाल्यामुळे आणि दलित समाजावरील अन्यायाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरदचंद्र पवार गटाकडून ‘भीक मागो…
वसई, १८ जून २०२५:माळवाडी (ता. पलूस, जि. सांगली) येथील ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाणीपट्टी व घरपट्टी माफ करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामागे असलेली सामाजिक समजूत दृष्टीकोनातून सकारात्मक…
तलाठ्याचा सरळ अधिकारबाह्य कारभार; पद नसतानाही गुन्हा दाखल, सरकारी यंत्रणेला ठेंगा!नालासोपारा (प्रतिनिधी): शासनाने बदली आदेश काढून देखील एक तलाठी स्वतःच्या राजकीय, प्रशासकीय किंवा व्यक्तिगत हितासाठी दुसऱ्याच कार्यालयात जाऊन सरकारी शिक्कामोर्तब…
विरार दि. १६/०६/२०२५, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या महिला व बालकल्याण समिती अंतर्गत जि. प. शालेय विध्यार्थ्यांना मागील वर्षी दप्तर, छत्री, रेनकोट, वही, ड्रॉईंग बुक, कंपास बॉक्स, वॉटर कलर, कलर बॉक्स, पेन्सिल…
प्रतिनिधी | युवाशक्ती एक्सप्रेस | वसई-विरार वसई-विरार महापालिकेच्या आरोग्य विभागात एक संतापजनक आणि गंभीर प्रकार समोर आला आहे. औद्योगिक भागांतील धोकादायक आणि ज्वालाग्राही कचरा, तसेच शहरातील दररोजचा बांधकाम व पाडकाम…
“बदली डहाणूला, पण नालासोपाऱ्यात कारभार सुरूच; खासगी लोकांच्या माध्यमातून कायदा तोडणारा तलाठी!” नालासोपारा : महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिनांक १९ डिसेंबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या अधिकृत परिपत्रकात…
वसई (प्रतिनिधी) :वसई-विरार शहरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांची सर्रास अवहेलना करत अनधिकृत बांधकामांचे सत्र प्रचंड वेगाने सुरू असून, प्रशासनाच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहकार्यामुळे या बांधकामांना थेट कायदेशीर स्वरूप देण्याचा प्रकार…
