विशेष,प्रतिनिधी – वसई
गगनचुंबी इमारतींच्या झगमगाटात शहराचं सौंदर्य खुलवणारा बांधकाम मजूर आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झुंजतोय. भारत सरकारने १९९६ मध्ये केलेला कायदा आणि महाराष्ट्र सरकारने २००७ मध्ये आणलेली नियमावली कागदावरच सुस्त पडली असून, प्रत्यक्षात मात्र असुरक्षिततेच्या सावटाखाली राबणाऱ्या मजुरांच्या नशिबी केवळ ‘धुळधाण’ आली आहे. विशेष म्हणजे, त्रिपक्षीय मंडळाची स्थापना होऊनही प्रशासकीय अनास्थेमुळे मजुरांची सुरक्षा ‘रामभरोसे’ असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.
बिल्डर की मनपा? नोंदणीचा फुटबॉल!
कामगारांच्या मनात मोठा संभ्रम आहे की त्यांची नोंदणी नक्की करणार कोण? कायद्यानुसार, नोंदणीची प्राथमिक जबाबदारी ही संबंधित कामगाराची आणि त्याला प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी कंत्राटदार/बिल्डरची असते. मात्र, अनेक बिल्डर लेव्ही (उपकर) वाचवण्यासाठी मजुरांची अधिकृत नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करतात. महापालिका (मनपा) केवळ बांधकामाला परवानगी देते, पण तिथे राबणाऱ्या मजुरांच्या सुरक्षेचे ऑडिट करण्यात पालिकेचे कामगार विभाग सपशेल अपयशी ठरले आहेत. मजूर मंडळाच्या दारी जातो तेव्हा त्याला कागदपत्रांच्या जंजाळात अडकवले जाते, परिणामी लाखो मजूर आजही योजनांच्या लाभापासून वंचित आहेत.
सेफ्टी प्रिकॉशनचा पत्ता नाही; जीवाशी खेळ सुरूच
शहरात ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकामांवर नजर टाकल्यास विदारक दृश्य दिसते. ‘सेफ्टी बेल्ट’ नाही, डोक्यावर ‘हेल्मेट’ नाही आणि पायात ‘गमबूट’ तर लांबचीच गोष्ट! कलम १८ (१) नुसार स्थापन झालेल्या त्रिपक्षीय मंडळात शासन, मालक आणि कामगार यांचे प्रतिनिधी असूनही, साइटवर सुरक्षिततेची साधी तपासणीही होत नाही. घरून कामावर येणारा मजूर सायंकाळी घरी सुखरूप परत येईल याची शाश्वती देण्यास ना बिल्डर तयार आहे, ना प्रशासन.
प्रशासनाला ‘चपराक’: कागदी घोडे नाचवणं थांबवा!
नियमांनुसार मंडळाचा कार्यकाळ ३ वर्षांचा असतो, पण पुनर्रचनेच्या खेळात मूळ उद्देशच हरवला आहे. मंडळाकडे उपकरापोटी (Cess) हजारो कोटी रुपये पडून आहेत. मग हा पैसा कामगारांच्या आरोग्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी का वापरला जात नाही? मजुरांच्या रक्ता घामातून जमा झालेला निधी केवळ सरकारी तिजोरीत सडवण्यासाठी आहे का? असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.
“कायद्याचा धाक उरलेला नाही. जोपर्यंत एखादी दुर्घटना घडत नाही, तोपर्यंत प्रशासन जागे होत नाही. त्रिपक्षीय मंडळ केवळ बैठकांसाठी आहे की कामगारांच्या कल्याणासाठी, याचे उत्तर आता सरकारने द्यायला हवे.”
महत्वाचे मुद्दे जे जनतेने आणि प्रशासनाने जाणून घ्यायला हवेत:
- नोंदणीची जबाबदारी: बांधकाम मजुराने स्वतःची नोंदणी ‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळा’कडे करणे आवश्यक आहे. यासाठी ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र बिल्डर किंवा कंत्राटदाराने देणे बंधनकारक आहे.
- सुरक्षा साहित्याचा अभाव: ‘नो सेफ्टी, नो वर्क’ हा नियम धाब्यावर बसवून काम करून घेतले जात आहे.
- निधीचा विनियोग: कामगारांच्या सुरक्षेसाठी खर्च न होणारा निधी हा प्रशासकीय अपयशाचा सर्वात मोठा पुरावा आहे.
आता वेळ आली आहे की, प्रशासनाने एसी केबिनमधून बाहेर पडून बांधकामाच्या ढिगाऱ्यावर उभ्या असलेल्या त्या असुरक्षित मजुराकडे पाहावे. अन्यथा, या गगनचुंबी इमारतींच्या पायाखाली दबलेला मजुराचा आक्रोश व्यवस्थेला नक्कीच महागात पडेल.