विरार : प्रतिनिधी
पावसाळा तोंडावर आला की महापालिका मुख्यालयात बैठकांचे सत्र सुरू होते, सज्जतेच्या घोषणा केल्या जातात आणि यंत्रणांना निर्देश दिले जातात. नुकत्याच पार पडलेल्या आढावा बैठकीत महापौर अजीव पाटील यांनी सर्व विभागांना समन्वयाचे आदेश दिले आहेत. मात्र, दरवर्षीच्या बैठकांचा इतिहास पाहता, यंदा तरी वसई -विरारकरांना तुंबलेल्या पाण्याचा आणि वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागणार नाही का, असा रोखठोक सवाल जनता विचारत आहे.
बैठकीत महापौरांनी अग्निशमन दल, पाटबंधारे विभाग आणि एनएचएआय (NHAI) यांना सज्ज राहण्यास सांगितले आहे. परंतु, कायद्याच्या चौकटीत बोलायचे झाले तर, महानगरपालिका अधिनियम आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ नुसार नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी प्रशासनावर आहे.
- नालेसफाईचा फार्स कधी थांबणार?: बैठकीत नालेसफाईच्या कामात वेग आणण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या, याचाच अर्थ अद्याप कामे अपूर्ण आहेत. पावसाळा काही दिवसांवर असताना ही दिरंगाई कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे?
- धोकादायक इमारती आणि निवारा केंद्र: दरवर्षी धोकादायक इमारतींचे निष्कासन करण्याचे आदेश दिले जातात, मात्र पावसाळ्यात दुर्घटना घडल्यावरच प्रशासनाला जाग का येते? तात्पुरत्या निवारा केंद्रांची सोय केवळ कागदावर न राहता ती कार्यान्वित असणे गरजेचे आहे.
- हायवेवरील जलनिस्सारण: NHAI कडून दरवर्षी आश्वासन मिळते, पण महामार्गावर साचणाऱ्या पाण्यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांचे जे हाल होतात, त्याला जबाबदार कोण?
आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी २४ तास नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, हे नियंत्रण कक्ष केवळ ‘तक्रार नोंदणी’ केंद्र न राहता ‘त्वरित निवारण’ केंद्र बनणे अपेक्षित आहे. रेल्वे, पोलीस आणि एनडीआरएफ यांच्याशी समन्वय राखताना तांत्रिक चुका टाळून प्रत्यक्ष आपत्तीच्या वेळी मदत वेळेत पोहोचणे हे प्रशासनाचे कायदेशीर कर्तव्य आहे.
प्रशासनाने हे लक्षात ठेवावे की, नागरिकांचा कर हा अशाच कामांसाठी वापरला जातो. त्यामुळे केवळ बैठकांचा ‘इव्हेंट’ न करता, पावसाच्या पहिल्याच सरीमध्ये प्रशासनाचा दांभिकपणा उघडा पडू नये, हीच अपेक्षा वसई – विरारची जनता व्यक्त करत आहे.