भ्रष्ट साखळीचा पर्दाफाश; वसई शिक्षण विभागातील ‘त्या’ शिक्षकाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह

विशेष प्रतिनिधी, पालघर
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात ‘आदर्श शिक्षक’ निवडीच्या प्रक्रियेला राजकीय वशिलेबाजीची वाळवी लागली असून, प्रशासनाने नियम धाब्यावर बसवून पात्र शिक्षिकेला डावलल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. एका वजनदार लोकप्रतिनिधीच्या दबावापोटी अंतिम यादीत फेरफार करण्यात आल्याने पालघर जिल्हा परिषदेचा कारभार पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या सर्व प्रकरणामागे वसई पंचायत समितीतील एका ‘बदली’ न झालेल्या शिक्षकाचे सूत्रधार म्हणून नाव समोर येत असल्याने खळबळ उडाली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी गुणवत्तेच्या आधारावर छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, सोमवारी दुपारपर्यंत एका शिक्षिकेचे नाव अंतिम यादीत निश्चित होते. मात्र, ऐनवेळी मंत्रालयीन आणि स्थानिक राजकीय दबावाचा वापर करून या शिक्षिकेचे नाव वगळण्यात आले आणि त्या जागी ठराविक आमदाराच्या मर्जीतील व्यक्तीची वर्णी लावण्यात आली. प्रशासकीय नियमावलीनुसार (GR), एकदा गुणानुक्रम निश्चित झाल्यावर त्यात बदल करण्यासाठी सबळ तांत्रिक कारणाची गरज असते. मात्र, येथे केवळ ‘वरदहस्ता’मुळे गुणवत्तेचा बळी देण्यात आल्याची चर्चा शिक्षक वर्गात आहे.

या सर्व गैरप्रकाराच्या केंद्रस्थानी रवींद्र हरेश्वर घरत हा शिक्षक असल्याचे आरोप होत आहेत. मूळ नियुक्ती वसई तालुक्यातील जानकीपाडा जिल्हा परिषद शाळेत असतानाही, हा शिक्षक शाळेत विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळत चक्क वसई पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात अनधिकृतपणे ठाण मांडून बसलेला असतो.

• गंभीर आरोप: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदरातिथ्यासाठी शिक्षकांकडून प्रत्येकी १२०० रुपये बेकायदेशीरपणे गोळा केल्याच्या प्रकरणातही याच शिक्षकाचे नाव चर्चेत होते.
• कर्तव्यदक्षतेचा अभाव: शाळेत अनुपस्थित राहून लिपिकाची कामे करणाऱ्या या शिक्षकावर शिक्षण विभागाने अद्याप मेहेरबानी का दाखवली, हा आता कायदेशीर तपासाचा विषय ठरत आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते एलायस डिसिल्वा यांनी या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करत प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.

“शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात जर राजकीय सोयीनुसार पुरस्कार वाटले जात असतील, तर प्रामाणिक शिक्षकांनी कोणाकडे पाहायचे? आम्ही या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून फेर-छाननी करण्याची मागणी केली आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर आणि संबंधित शिक्षकावर प्रशासकीय शिस्तभंगविषयक कारवाई न झाल्यास कायदेशीर मार्गाने लढा दिला जाईल,” असा इशारा डिसिल्वा यांनी दिला आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ नुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला आपल्या कर्तव्याच्या ठिकाणी अनुपस्थित राहून अन्यत्र अनधिकृतपणे काम करता येत नाही. तसेच, पुरस्कार निवडीत पारदर्शकता नसल्यास ते उच्च न्यायालयात आव्हानात्मक ठरू शकते. आता चेंडू जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (CEO) कोर्टात असून, ते गुणवत्तेला न्याय देतात की राजकीय दबावापुढे झुकतात, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:

• वशिलेबाजी: अंतिम यादीतून पात्र शिक्षिकेचे नाव राजकीय दबावामुळे गायब.
• आर्थिक गैरव्यवहार: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ‘सरबराई’साठी सक्तीची वसुली केल्याचा आरोप.
• कर्तव्यात कसूर: जानकीपाडा शाळेचा शिक्षक पंचायत समितीत अनधिकृत कार्यरत.
• मागणी: सर्व फाइल्सची फेर-तपासणी आणि पारदर्शक निवड प्रक्रिया राबवण्याची मागणी.