युवाशक्ती एक्सप्रेस विशेष, वसई-विरार
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या सर डी.एम. पेटीट रुग्णालयात कालबाह्य (एक्स्पायरी) औषधांचा साठा आढळल्याने खळबळ माजली असतानाच, आता पालिकेने नेमलेल्या चौकशी समितीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या विभागावर हलगर्जीपणाचा ठपका आहे, त्याच विभागाच्या अधिकाऱ्यांची समितीत नियुक्ती केल्याने ही चौकशी ‘पारदर्शक’ होणार की ‘सेटिंग’चा भाग ठरणार, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
काय आहे प्रकरण?
काही दिवसांपूर्वी स्थानिक नगरसेवक आणि माध्यमांनी पेटीट रुग्णालयात अचानक भेट दिली असता, तिथे रुग्णांच्या जिवाशी खेळ सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. रुग्णालयाच्या औषध भांडारात तब्बल १० प्रकारची मुदत संपलेली औषधे आणि दीर्घ कालावधीची औषधे एकाच ठिकाणी अस्ताव्यस्त पडलेली आढळली. याप्रकरणी पालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रेसनोटमध्ये निष्काळजीपणा झाल्याची कबुली दिली असली, तरी केवळ ‘नोटीस’ देऊन संबंधितांची बोळवण करण्यात आली आहे.
तपास समितीचा फार्स?
महानगरपालिका आयुक्त यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ४ सदस्यीय समिती नेमली आहे. मात्र, या समितीत अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य लेखापरीक्षक आणि आरोग्य विभागाचेच अधिकारी आहेत.
- मुख्य प्रश्न: जर आरोप महानगरपालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेवर असतील, तर पालिकेचेच अधिकारी स्वतःच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध निष्पक्ष तपास कसा करणार?
- मागणी: या प्रकरणात ‘अन्न व औषध प्रशासन’ (FDA) किंवा बाह्य तपास यंत्रणेचा समावेश का करण्यात आला नाही?
गरिबांच्या जिवाशी खेळ कधी थांबणार?
सेंट पेटीट रुग्णालयात प्रामुख्याने हातावर पोट असणारे मजूर आणि गरीब नागरिक उपचारासाठी येतात. “औषधे वाटण्यात आलेली नाहीत आणि कोणतीही तक्रार प्राप्त नाही,” असा दावा पालिकेने केला असला तरी, ‘एक्स्पायरी’ औषधे साठ्यात आलीच कशी आणि ती वेळेत नष्ट का केली नाहीत? हा मोठा प्रश्न अनुत्तरित आहे. संबंधित डॉक्टर, कर्मचारी आणि मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर अद्याप कठोर कारवाई का झाली नाही, याबाबत प्रशासनाचे मौन संशयास्पद वाटत आहे.
चौकशी समितीत बाह्य यंत्रणेचा किंवा अन्न व औषध प्रशासनाच्या तज्ज्ञांचा समावेश हवा होता. पालिकेच्याच अधिकाऱ्यांकडून पारदर्शक तपासाची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. हा गरिबांच्या जिवाशी सुरू असलेला खेळ असून दोषींवर थेट गुन्हे दाखल व्हायला हवेत.
— नागरिकांचा सूर
ठळक मुद्दे:
- १० प्रकारची औषधे मुदत संपलेली आढळली.
- केवळ नोटीस बजावून कारवाईची औपचारिकता.
- ’घरच्या’ चौकशी समितीमुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह.
- नागरिकांमध्ये संतापाची लाट; आंदोलनाचा इशारा.