वसई-विरार : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कार्यपद्धतीबाबत गंभीर स्वरूपाचे प्रश्न उपस्थित झाले असून, आरोग्य निरीक्षकांच्या कर्तव्य पार पाडण्यात विसंगती, संभाव्य पक्षपातीपणा आणि प्रशासनातील समतेच्या तत्त्वाला बाधा निर्माण होण्याचे आरोप प्रशासनास समोर आले आहेत.
घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील “आरोग्य निरीक्षक” हे पद मूलतः क्षेत्रीय (Field) कामाशी थेट संबंधित आहे. दैनंदिन कचरा संकलनाची प्रत्यक्ष पाहणी करणे, घनकचरा सफाई कामगार, मुकादम तसेच नियुक्त ठेकेदार यांच्याकडून काम नियमानुसार, नियमित व समाधानकारकरीत्या पार पडत आहे की नाही यावर देखरेख ठेवणे, तसेच प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्याबाबत अहवाल सादर करणे ही या पदाची अत्यावश्यक जबाबदारी आहे.
याशिवाय, संबंधित घनकचरा ठेकेदारांच्या देयकांची (बिल) मंजुरी प्रक्रिया ही मोठ्या प्रमाणात आरोग्य निरीक्षकांनी सादर केलेल्या अहवालांवर आधारित असते. त्यामुळे या पदावरील अधिकाऱ्यांची क्षेत्रीय उपस्थिती ही केवळ अपेक्षित नसून अत्यावश्यक मानली जाते. अशा परिस्थितीत क्षेत्रीय कामकाजाकडे दुर्लक्ष होणे किंवा त्यामध्ये असमतोल निर्माण होणे ही बाब प्रशासनाच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर आहे.
तक्रारीनुसार, विभागातील एक महिला आरोग्य निरीक्षक अनेक वर्षांपासून मुख्यालयातच कार्यरत असून त्या क्षेत्रीय जबाबदाऱ्यांपासून दूर असल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी, त्यांच्या नेमक्या कार्याच्या स्वरूपाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, संबंधित नियुक्ती व कार्यविभाजन प्रक्रियेची पारदर्शकता संशयास्पद असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
यासोबतच, घनकचरा व्यवस्थापन विभागात एकूण ४८ आरोग्य निरीक्षक कार्यरत असून त्यापैकी ०६ महिला आरोग्य निरीक्षक आहेत. असे असताना, केवळ एका महिला आरोग्य निरीक्षकास मुख्यालयातच दीर्घकाळ कार्यरत ठेवण्यात येत आहे. उर्वरित ०५ महिला आरोग्य निरीक्षक नियमितपणे क्षेत्रीय कामकाज पार पाडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, एकाच अधिकाऱ्याला मुख्यालयात ठेवण्यामागील कारणमीमांसा काय, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टीकरण देणे आवश्यक असल्याची मागणी करण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, इतर महिला आरोग्य निरीक्षक नियमितपणे क्षेत्रीय कामकाज पार पाडत असताना, केवळ एका महिला आरोग्य निरीक्षकाला मुख्यालयात ठेवणे पक्षपाती, अन्यायकारक व प्रशासनातील समानता तत्त्वाला बाधक ठरत असल्याचे स्पष्ट होते.
या परिस्थितीमुळे घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. क्षेत्रीय देखरेखीचा अभाव राहिल्यास कचरा संकलन प्रक्रियेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो तसेच ठेकेदारांच्या कामकाजावर प्रभावी नियंत्रण राहणार नाही. परिणामी, देयक मंजुरी प्रक्रियेतही अनियमितता होण्याची शक्यता वर्धित होते.
ही बाब केवळ प्रशासकीय पातळीपुरती मर्यादित नसून थेट नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असल्याने सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल, निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, सर्व आरोग्य निरीक्षकांना समान निकषांवर क्षेत्रीय जबाबदाऱ्या देऊन कार्यपद्धतीत पारदर्शकता, समता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करावे, तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या विसंगती टाळण्यासाठी ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे व नियंत्रण यंत्रणा राबवावी, अशीही मागणी पुढे आली आहे.
दरम्यान, या गंभीर आरोपांवर महानगरपालिका प्रशासन कोणती भूमिका घेते, तसेच चौकशी करून संबंधितांवर कोणती कारवाई केली जाते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.