वसई-विरार शहर महानगरपालिका ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या महानगरपालिकांपैकी एक. लाखो लोकसंख्या, कोट्यवधींचा निधी आणि शहराच्या विकासासाठीचे प्रकल्प – हे सर्व सुरळीत चालावे यासाठी महापालिकेतील प्रशासन सक्षम असणे आवश्यक आहे. मात्र, वास्तव वेगळे चित्र दाखवते. एका पदावर तीन-तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ बसलेले कर्मचारी व अधिकारी हेच भ्रष्टाचाराचे खरे मूळ बनले आहेत, असा नागरिकांचा आक्रोश आहे.
एका खुर्चीवर दशकभर – कायद्याला धाब्यावर?
शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सेवा नियमांनुसार एखाद्या अधिकाऱ्याची किंवा कर्मचाऱ्याची बदली नियमितपणे होणे अपेक्षित आहे. कारण एकाच ठिकाणी दीर्घकाळ राहिल्यास हितसंबंध जुळतात, भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते आणि जनतेचा विश्वासघात होतो. तरीही वसई-विरार महापालिकेत अनेक कर्मचारी व अधिकारी तीन वर्षांचा टप्पा ओलांडून पाच-दहा वर्षांपासून एकाच जागेवर स्थायिक आहेत. हे नियम व कायद्याच्या स्पष्ट चौकटीशी विसंगत आहे.
मार्जीत टिकवण्यासाठी पैशांचा खेळ!
महापालिकेतले अनेक कर्मचारी व अधिकारी आपापल्या ‘मार्जीतिल’ मंडळींना एका पदावर टिकवण्यासाठी पैसे घेतात, अशी गंभीर तक्रार नागरिक करत आहेत. म्हणजेच, बदली हा अधिकार नव्हे तर पैसे मोजणाऱ्याचा ‘हक्क’ बनलेला आहे. या प्रकारामुळे भ्रष्टाचाराला खुले मैदान मिळाले आहे. निधीचा गैरवापर, ठेकेदारांशी जुळवाजुळव, जनतेच्या हक्काचा निधी अपहार – हे सगळे एका खुर्चीवर बसून मांडवळ घालणाऱ्या अधिकार्यांमुळेच वाढते, असा रोख नागरिकांच्या तक्रारींमधून स्पष्टपणे दिसतो.
वैद्यकीय विभागातही ‘स्थिर डॉक्टर’
जनतेच्या आरोग्याशी निगडित वैद्यकीय विभागाची परिस्थितीही वेगळी नाही. येथेही काही डॉक्टर वर्षानुवर्षे एका ठिकाणीच बसलेले आहेत. यामुळे जनतेला दर्जेदार सेवा मिळते की ‘गुप्त व्यवहार’ होतात, हा प्रश्नचिन्ह नागरिक विचारत आहेत. आरोग्यसेवा ही सार्वजनिक हक्काची बाब असून, डॉक्टरांची फेरबदल नियमित होणे हीच पारदर्शकतेची पहिली पायरी आहे.
पूर्व आयुक्तांनी पेरलेला भ्रष्टाचार – नवे आयुक्त कसोटीवर
याआधीच्या आयुक्तांच्या काळात बदली प्रक्रिया ढेपाळली. ज्यांनी जिथे गादी पकडली त्यांनी ती सोडली नाही. त्यामुळे महापालिकेत भ्रष्टाचाराला उघडपणे खतपाणी घातले गेले. आता प्रश्न असा आहे की, नव्या आयुक्तांनी हा वारसा चालवायचा की त्याला आळा घालायचा?
जर त्यांनी पारदर्शकतेसाठी कठोर पावले उचलली, तरच नागरिकांचा विश्वास बसेल. अन्यथा, नवे आयुक्तही ‘पूर्वसुरींच्या पाऊलखुणा’ चालत भ्रष्टाचाराचा रक्षक ठरतील.
कायद्याचा आधार
- महाराष्ट्र नगरपालिका सेवा नियम व सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रकानुसार ३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ एका ठिकाणी अधिकारी-कर्मचारी ठेवणे गैरप्रकार मानला जातो.
- बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
- सार्वजनिक हिताला बाधा आणणारी कोणतीही स्थायिक नेमणूक ही कायदेशीरदृष्ट्या प्रश्नांकित ठरू शकते.
जनतेचे प्रश्न, आयुक्तांचे उत्तर?
नव्या आयुक्तांना नागरिकांकडून सरळ आव्हान आहे –
- एका पदावर तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ बसलेल्यांची बदली तातडीने करणार का?
- मार्जीत टिकवण्यासाठी सुरू असलेला पैशांचा खेळ उध्वस्त करणार का?
- वैद्यकीय विभागासह इतर विभागातील ‘स्थिर मंडळींना’ हलवून पारदर्शकता आणणार का?
जर या प्रश्नांची उत्तरे ‘होय’ अशी आली तर भ्रष्टाचाराच्या मुळावर प्रहार होईल. अन्यथा, नवे आयुक्तही जनतेला फसवणाऱ्या लांबलचक यादीत भर घालतील.
वसई-विरार शहराच्या विकासाचा प्रश्न हा फक्त निधीचा नाही; तो पारदर्शक व स्वच्छ प्रशासनाचा आहे. जनतेचा विश्वास हा निधीपेक्षा मोठा आहे. आज नव्या आयुक्तांच्या हाती संधी आहे – भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे उपटून टाकण्याची.
पण प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे –
नवीन आयुक्त भ्रष्टाचाराला आळा घालणार की पुन्हा एकदा खुर्चीवाल्यांना खतपाणी घालणार?