नवी दिल्ली, दि. ८ सप्टेंबर २०२५
सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, नगरपालिका तसेच महानगरपालिकांमधील अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे.
या निर्णयानुसार –
पहिली ते आठवी वर्गांना शिकवणारे शिक्षक पुढील दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास सक्तीची सेवानिवृत्ती घ्यावी लागेल.
ज्यांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा कमी आहे, अशा शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
या आदेशामुळे देशभरातील शिक्षकांमध्ये संभ्रम व भीतीचे वातावरण पसरले असून, शिक्षक भारती संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मा. श्री भूषण गवई यांना पत्र लिहून निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
संघटनेची भूमिका
शिक्षक भारती संघटनेने ७ सप्टेंबर रोजी ऑनलाइन बैठक घेऊन एकमताने निर्णय घेतला की, सर्वोच्च न्यायालयाला पुनर्विचारासाठी विनंती करण्यात यावी.
शिक्षक भारती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष सावित्री किसन मोरे यांनी सांगितले की, “शिक्षक हे समाज घडवणारे घटक आहेत. अचानक घेतलेल्या अशा निर्णयामुळे हजारो शिक्षकांच्या सेवेत अस्थिरता निर्माण होईल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.”
जेष्ठ नेत्यांचे मत
बैठकीत उपस्थित जेष्ठ समाजवादी नेते व माजी शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी सुचविले की, “माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला पत्राद्वारे निर्णयाच्या पुनर्विचाराची विनंती करणे हा शिक्षकांच्या हिताचा मार्ग आहे.” या सूचनेला सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली.
तसेच संघटनेचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी राज्यभर शिक्षकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी राज्यव्यापी मोहिम राबवण्याचे आवाहन केले.
सामाईक सूचीतील शिक्षणाचा प्रश्न
शिक्षण हा संविधानातील सामाईक सुचीतील विषय असल्यामुळे राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बंधनकारक न करता शिक्षकांना दिलासा देण्याची गरज आहे, असे मत कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी मांडले.
बैठकीत शिक्षक भारती संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष व जिल्हाध्यक्ष मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. सर्वानुमते ठराव घेऊन शिक्षकांवर आलेल्या संकटाचा सामना एकजुटीने करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.