अतिवृष्टीमुळे वसई, विरार, नालासोपाऱ्यात काम रेंगाळले; केवळ २७.६५ टक्केच फॉर्म वाटप
भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार पालघर जिल्ह्यात सध्या विशेष सखोल मतदार पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम सुरू आहे. मात्र, या अत्यंत महत्त्वाच्या कामात टाळाटाळ, कामचुकारपणा किंवा दिरंगाई करणाऱ्या केंद्र स्तरीय अधिकाऱ्यांवर (BLO) निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार थेट दंडात्मक व प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा कडक इशारा पालघरचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी दिला आहे.
सध्या जिल्ह्यात मतदारांकडून प्रगणक फॉर्म (EF Forms) भरून घेण्याचे काम सुरू असून, काही भागांतील सुस्त कारभारावर आणि राजकीय हस्तक्षेपावर जिल्हा प्रशासनाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
अतिवृष्टीचा कामाला फटका; नालासोपाऱ्यात अवघे २ टक्के काम
जिल्ह्यात ३० जून २०२६ पासून हा मोहीम वजा कार्यक्रम राबवला जात आहे. परंतु, आजतागायत पालघर जिल्ह्यात केवळ २७.६५ टक्के इतकेच फॉर्म वाटपाचे काम पूर्ण झाले आहे. मागील ८ ते १० दिवसांत जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार अतिवृष्टीमुळे आणि विशेषतः वसई, विरार, नालासोपारा या भागांत निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीमुळे बोईसर, नालासोपारा आणि वसई विधानसभा मतदारसंघांत ‘एसआयआर’चे काम पार कोलमडले आहे.
मतदारसंघनिहाय कामकाजाची आकडेवारी:
- विक्रमगड: ८८% (सर्वाधिक)
- पालघर: ६१%
- डहाणू: ३९%
- बोईसर: ०८%
- वसई: ०७%
- नालासोपारा: ०२% (सर्वात कमी)
राजकीय दबावाला बळी पडल्यास गय नाही!
विशेष मतदार पुनरीक्षणादरम्यान काही गंभीर तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. काही ‘बीएलओ’ (BLO) घरोघरी न जाता शाळा किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कॅम्प लावून फॉर्म स्वीकारत असल्याच्या, तसेच विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी यांच्या सूचनेनुसार आणि दबावाखाली काम करत असल्याच्या शंका उपस्थित केल्या गेल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO), सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO), पर्यवेक्षक आणि ‘बीएलओ’ यांना कडक निर्देश जारी केले आहेत.
“विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमातील सर्व कामकाज हे केवळ निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि नियमांनुसारच झाले पाहिजे. कोणत्याही राजकीय पक्षाने आयोजित केलेल्या शिबिरात किंवा लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली काम केल्याचे आढळल्यास संबंधितांची गय केली जाणार नाही.”
— जिल्हा निवडणूक प्रशासन, पालघर
घरोघरी जाणे बंधनकारक
सर्व केंद्र स्तरीय अधिकाऱ्यांनी (BLO) आयोगाच्या नियमानुसार प्रत्येक घरात प्रत्यक्ष भेट देणे, ‘ईएफ’ फॉर्मचे वाटप करणे, भरलेले फॉर्म स्वीकारणे, पडताळणी व मॅपिंग करणे ही कामे निर्धारित पद्धतीनुसारच करावीत, असे बजावण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि निष्पक्ष असणे गरजेचे असून, एकही पात्र मतदार या प्रक्रियेपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, हा राष्ट्रीय कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व नागरिक, राजकीय पक्ष आणि बूथ लेव्हल एजंट्स (BLA) यांनी प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, पालघर यांनी केले आहे.