विशेष प्रतिनिधी, नालासोपारा/वसई:

​वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतील (VVCMC) अनागोंदी कारभार आणि भूमाफियांचे साटेलोटे आता थेट चव्हाट्यावर आले आहे. पालिका प्रशासनाचा वचक संपल्याचे चित्र असून प्रभाग समिती ‘C’ च्या अंतर्गत येणाऱ्या मौजे शिर्गाव, कांदलपाडा परिसरात कायद्याची उघडपणे पायमल्ली सुरू आहे. या भागात भूमाफिया धीरज तिवारी याच्याकडून अनधिकृत इमारतींचे इमले धडाक्यात चढवले जात आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या संपूर्ण बेकायदेशीर कृत्याला प्रभाग समितीच्या प्रभारी सहाय्यक आयुक्त अश्विनी मोरे आणि कनिष्ठ अभियंता अक्षय ठाकूर यांचे मूक समर्थन असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे.

​कायद्याला केराची टोपली; ‘अर्थ’पूर्ण तडजोडीची चर्चा

​मिळालेल्या माहितीनुसार, मौजे शिर्गाव येथील कांदलपाडा परिसरात कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता, ओसी-सीसी नियमांना हरताळ फासत दिवस-रात्र काँक्रीटचे बेकायदा बांधकाम सुरू आहे. पर्यावरण आणि पालिकेच्या नियमांचे उल्लंघन करून उभारल्या जाणाऱ्या या बांधकामाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या सजग नागरिकांना भूमाफिया धीरज तिवारी याच्याकडून धमकावण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. “माझं कोणीच काही करू शकत नाही, वरपर्यंत सगळं सेट आहे,” अशी उघड दर्पोक्ती हा भूमाफिया करत असल्याचे बोलले जाते. पालिका अधिकारी अश्विनी मोरे आणि अभियंता अक्षय ठाकूर यांच्या संशयास्पद भूमिकेमुळे या दाव्याला बळ मिळत असून, ‘अर्थ’पूर्ण संबंधांमुळेच या बांधकामावर कारवाई करण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत असल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे.

​नागरिकांच्या करावर डल्ला; अधिकाऱ्यांचे कर्तव्यशून्य वर्तन

​सर्वसामान्यांच्या करातून लाखो रुपयांचे वेतन घेणारे अधिकारी कर्तव्यापेक्षा ‘खास मर्जी’ सांभाळण्यात व्यस्त आहेत का? असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे. या महा-अवैध बांधकामाबाबत अनेक लेखी तक्रारी करूनही त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. उलटपक्षी तक्रारींच्या फाईली दाबून ठेवत भूमाफियाला मोकळे रान करून दिले जात आहे. हा थेट जनतेच्या जिवाशी खेळ असून शासकीय यंत्रणेचा आणि कायद्याचा घोर अपमान आहे.

​आयुक्तांचे मौन सुटणार का? निलंबनाची मागणी तीव्र

​प्रभाग पातळीवरील जबाबदार अधिकारीच जर अशा प्रकारे भूमाफियांचे ‘भागीदार’ बनत असतील, तर जनतेने न्याय कोणाकडे मागायचा? असा यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे. या गंभीर प्रकरणात पालिका आयुक्त आणि वरिष्ठ प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

​नागरिकांची आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची मुख्य मागणी:

• ​मौजे शिर्गाव येथील धीरज तिवारी याच्या बेकायदेशीर बांधकामावर तात्काळ निष्कासनाचा (बुलडोझर) हातोडा चालवण्यात यावा.
• ​कर्तव्यचुकारपणा आणि भूमाफियाला छुपा पाठिंबा दिल्याप्रकरणी प्रभारी सहाय्यक आयुक्त अश्विनी मोरे आणि अभियंता अक्षय ठाकूर यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करावी.
• ​दोषी अधिकारी व भूमाफियांविरोधात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम (MRTP Act) अंतर्गत तात्काळ गुन्हा दाखल करण्यात यावा.

​आता चेंडू पालिका आयुक्तांच्या कोर्टात आहे. कायद्याचे रक्षकच भक्षक बनणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर आयुक्त कायदेशीर कारवाईचा बडगा उचलणार की नेहमीप्रमाणे कागदी घोडे नाचवून वेळ मारून नेणार? याकडे संपूर्ण वसई-विरारकरांचे लक्ष लागले आहे.