’महापालिका कोणाची? अधिकाऱ्यांची की जनतेची?’ भाजप नेत्याचा संतप्त सवाल; १५ दिवसांत प्रवेशबंदी न उठवल्यास आंदोलनाचा इशारा
विशेष प्रतिनिधी, विरार
वसई-विरार शहर महानगरपालिका (VVMC) मुख्यालयातील तिसऱ्या मजल्यावर आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि आस्थापना विभागामध्ये सर्वसामान्य नागरिक आणि पत्रकारांना प्रवेश बंदी करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापले असून, भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हा युवा मोर्चा महामंत्री ब्रह्मदेव सिंह राजन यांनी पालिका प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. “जनतेच्या करातून चालणारे प्रशासन नेमके कोणासाठी काम करत आहे?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला असून, १५ दिवसांत ही बंदी न उठवल्यास तीव्र जनआंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
या संदर्भात विरोधी पक्षनेते मनोज गोपाळ पाटील यांनाही निवेदनाची प्रत सादर करण्यात आली असून, आगामी महासभेत हा मुद्दा उपस्थित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कायद्याचा आडोसा की मौखिक हुकूमशाही?
प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवरच आता बोट ठेवण्यात आले आहे. आयुक्त कार्यालयाला सादर केलेल्या निवेदनात ब्रह्मदेव सिंह राजन यांनी अत्यंत मूलभूत आणि कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत:
- कोणत्या कायद्यानुसार बंदी? माहितीचा अधिकार कायदा आणि नागरिकांची सनद (Citizen’s Charter) अंतर्गत पारदर्शकतेचा अधिकार असताना, ही प्रवेशबंदी कोणत्या विशिष्ट शासन निर्णय (GR), कायदा किंवा परिपत्रकानुसार लागू करण्यात आली आहे?
- लेखी आदेशाचे अस्तित्व काय? या निर्णयाला आयुक्तांची अधिकृत लेखी मंजुरी आहे का, की केवळ मौखिक आदेशाच्या जोरावर सामान्य नागरिकांचे लोकशाही हक्क हिरावून घेतले जात आहेत?
- गोपनियतेचा संशय: “प्रशासन नेमके काय लपवू इच्छित आहे?” असा थेट सवाल करत, अशा छुप्या बंदीमुळे पालिकेच्या पारदर्शक कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.