युवाशक्ती एक्सप्रेस वृत्त, वसई/विरार
वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या वादग्रस्त ‘नगर पथ विक्रेता समिती’ (फेरीवाला समिती) निवडणुकीचा पेच आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या नियमावलीची पायमल्ली करून ही निवडणूक प्रक्रिया राबवली जात असल्याचा आरोप करत, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विरार शहरप्रमुख उदय अरुण जाधव यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेमुळे महापालिका प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
महानगरपालिका क्षेत्रात फेरीवाल्यांचे धोरण आणि नियोजन ठरवण्यासाठी ‘नगर पथ विक्रेता समिती’ अत्यंत महत्त्वाची असते. महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील या २० सदस्यीय समितीत ८ सदस्य फेरीवाल्यांमधून निवडून दिले जातात. केंद्र सरकारच्या २०१४ आणि राज्य सरकारच्या २०१६ च्या अधिनियमानुसार ही प्रक्रिया होणे बंधनकारक आहे. मात्र, वसई-विरार महापालिकेने २९ मार्च २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या निवडणुकीत अनेक कायदेशीर त्रुटी असल्याचा दावा शिवसेनेतर्फे करण्यात आला आहे.
याचिकेतील मुख्य आक्षेप:
- अपात्र निवडणूक अधिकारी: नियमानुसार, निवडणूक निर्णय अधिकारी हा कामगार आयुक्त दर्जाचा असणे आवश्यक असताना, महापालिकेने उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर ही जबाबदारी सोपवली आहे.
- जुन्या सर्वेक्षणाचा आधार: २०१७ च्या सर्वेक्षणावर आधारित मतदार यादी तयार करण्यात आली आहे. नियमानुसार दर ५ वर्षांनी सर्वेक्षण होणे गरजेचे होते. २०१७ नंतर २०२२ मध्ये नवीन सर्वेक्षण झाले असते, तर कोरोना काळात व्यवसायात उतरलेल्या स्थानिक मराठी युवकांना व भूमिपुत्रांना त्याचा लाभ मिळाला असता, असे याचिकेत म्हटले आहे.
- परप्रांतीय उमेदवारांचा भरणा: मतदार यादीत हजारो मतदार महापालिका क्षेत्राबाहेरील असून, अनेक उमेदवारांचे पत्ते चक्क उत्तर प्रदेश व इतर राज्यांतील असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
- वेळेचा अभाव: निवडणुकीपूर्वी ३ महिने आधी मतदार यादी जाहीर करणे आवश्यक असताना महापालिकेने केवळ १५ दिवसांचा कालावधी दिला आहे.
प्रशासनाकडून प्रतिसाद नाही
या संदर्भात विरार शहरप्रमुख उदय जाधव, जिल्हा सहसचिव ॲड. गिरीश दिवाणजी आणि महिला उपशहर संघटक रोशनी जाधव यांच्या शिष्टमंडळाने १८ मार्च रोजी महापौर अजीव पाटील आणि आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांची भेट घेऊन निवेदन दिले होते. मात्र, प्रशासनाने निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही बदल न केल्याने अखेर सिव्हिल रिट पिटीशन ८२४२/२०२६ द्वारे न्यायालयात धाव घेण्यात आली.
”स्थानिक भूमिपुत्रांच्या हक्कावर गदा आणून ही निवडणूक लादली जात आहे. जोपर्यंत प्रशासकीय त्रुटी दूर होत नाहीत आणि नवीन सर्वेक्षणानुसार पारदर्शक मतदार यादी तयार होत नाही, तोपर्यंत ही निवडणूक स्थगित करावी, ही आमची मागणी आहे.”
— उदय अरुण जाधव, विरार शहरप्रमुख (शिवसेना उबाठा)
या याचिकेची सुनावणी लवकरच होणार असून, शिव विधी व न्याय सेनेच्या ॲड. स्वप्ना प्रमोद कोदे, ॲड. नितीश सोनावणे, ॲड. मनोज कोंडेकर, ॲड. गिरीश दिवाणजी आणि ॲड. सिद्देसन यादव यांची फौज न्यायालयात बाजू मांडणार आहे.