वसई तालुक्यात माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अक्षरशः धाब्यावर बसवण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तब्बल ३१ ग्रामपंचायतींमध्ये माहिती न देणे, आदेशांची जाणीवपूर्वक अवहेलना करणे आणि अपिलीय प्रक्रियेलाही विलंब लावणे असे प्रकार सातत्याने घडत असल्याने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या कायदेशीर हक्कांची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचा गंभीर आरोप पुढे येत आहे.
कळंब, टोकरे, टिवरी, तिल्हेर, टेमभी, तरखड, शिवणसई, सायवन, सत्पाल , पारोळ, पाणजू, मेढे, माजिवली, खोचिवडे , खानिवडे, वासलई, भाताने, रानगाव, पोमण, अर्नाळा, मालजीपाडा, चंद्रपाडा व करंजोण या २३ ग्रामपंचायतींकडे नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२४ मध्ये माहिती अधिकाराखाली माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र निर्धारित मुदतीत माहिती न मिळाल्याने दिनांक २६ जानेवारी २०२५ रोजी प्रथम अपील दाखल करण्यात आले. त्यानंतर ११ जुलै २०२५ रोजी सुनावणी घेण्यात आली आणि ०६ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट आदेश दिला की तक्रारदारास संबंधित नोंदींचे निरीक्षण देऊन मागितलेली माहिती विनामूल्य प्रदान करण्यात यावी. हा आदेश बाध्यकारी आणि तात्काळ अंमलबजावणीस पात्र असतानाही आजपर्यंत या ग्रामपंचायतींकडून ना माहिती देण्यात आली, ना निरीक्षण देण्यात आले. यावरून शासकीय नोंदी दडपणे, पुरावे उपलब्ध होऊ न देणे आणि भ्रष्ट हेतूने माहिती रोखण्याचा पूर्वनियोजित प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
या प्रकरणात अर्जदाराने संबंधित २३ ग्रामपंचायतींविरुद्ध दुसरे अपील देखील दाखल केले आहे. मात्र प्रशासनाचा ढिलेपणा इतका आहे की ही दुसरी अपिले प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी तब्बल २ ते ३ वर्षांनी लागतात. हाच विलंब हा संपूर्ण गैरप्रकार फोफावण्यामागील मुख्य कारण ठरत असून माहिती अधिकाराची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कोलमडली असल्याचे चित्र दिसत आहे.
दुसरीकडे, आडणे, अर्नाळा किल्ला, खर्डी, नागले, पाली, सकवार, शिरवली व उसगाव या ८ ग्रामपंचायतींच्या बाबतीत परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे. दिनांक २७ जुलै २०२५ रोजी माहिती मागवूनही मुदतीत माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे दिनांक ०५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रथम अपील दाखल करण्यात आले. मात्र आजपर्यंत त्या अपीलावर साधी सुनावणीसुद्धा निश्चित करण्यात आलेली नाही. यासाठी पंचायत समिती, वसई येथे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला असून १३ डिसेंबर २०२५, ०९ जानेवारी २०२६, ०३ फेब्रुवारी २०२६ आणि २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एकूण चार स्मरणपत्रे देण्यात आली. प्रत्येक स्मरणपत्रामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की अर्जानंतर १० दिवसांच्या आत सुनावणी निश्चित न झाल्यास दुसऱ्या अपीलाचा पर्याय वापरण्यात येईल, तरीसुद्धा प्रशासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. यावरून केवळ माहिती न देणेच नव्हे तर अपिलीय प्रक्रियेलाही जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण केला जात असल्याचे दिसून येते.
या पार्श्वभूमीवर धक्कादायक बाब म्हणजे संबंधित काही माहिती अधिकारी खुलेआम असे सांगत असल्याची तक्रार आहे की, “आम्ही माहिती अधिकाराला जुमानत नाही; दुसरे अपील २-३ वर्षांनी लागते, तोपर्यंत आमची बदली होते.” या विधानातून अधिकाऱ्यांचा उघड उद्धटपणा आणि कायद्याविषयीचा बेफिकीरीचा दृष्टिकोन समोर येत आहे. हे केवळ वैयक्तिक मनमानी नसून संपूर्ण प्रशासनातील निष्क्रियतेचे जिवंत उदाहरण असल्याचे दिसते.
सदर प्रकार हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून गंभीर फौजदारी स्वरूपाचा असल्याचे कायदे जाणकारांचे मत आहे. भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत कलम ५९, १९९, २३९ आणि २५५ अन्वये ही कृत्ये गुन्हेगारी स्वरूपाची ठरू शकतात. ही सर्व अपराधे संज्ञेय, अजामिनपात्र व गैर-तडजोडीची असल्याने अशा प्रकरणात एफआयआर नोंद करणे कायदेशीर बंधनकारक ठरते. अनेक वेळा तोंडी व लेखी कळवूनही कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने हा प्रकार जाणीवपूर्वक माहिती दडपण्याचा गुन्हेगारी हेतू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात केवळ ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकारीच नव्हे, तर त्यांच्या वरिष्ठांवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पालघर जिल्ह्यातील गटविकास अधिकारी (BDO), विस्तार अधिकारी (पंचायत), तसेच पंचायत समिती स्तरावरील प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी वेळेवर कारवाई केली असती, तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. तसेच कोकण आयुक्त कार्यालयाकडे दाखल होणाऱ्या दुसऱ्या अपीलांमध्ये होणारा प्रचंड विलंब हीसुद्धा या गैरप्रकाराला खतपाणी घालणारी बाब ठरत आहे.
एकंदरीत, वसई तालुक्यात माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा पूर्णपणे निष्क्रिय झाल्याचे चित्र आहे. अधिकाऱ्यांना ना वरिष्ठांचे भय, ना कायद्याची भीती—अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून माहिती अधिकार कायद्याला अक्षरशः फाट्यावर मारले जात आहे.
आता सर्वांचे लक्ष याकडे लागले आहे की, कोकण आयुक्त, जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करणार का, की माहिती अधिकार कायदा केवळ कागदोपत्रीच राहणार?