वसई: वसई तालुक्यात भूमाफियांचे धाबे दणाणले असून जमिनी बळकावणे आणि फसवणुकीचे एक गंभीर प्रकरण उघडकीस आले आहे. मौजे राजावली येथील सुमारे २१० गुंठा जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा करणाऱ्या सुरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रंधा याला गुन्हे शाखा युनिट ४ ने बेड्या ठोकल्या आहेत. वसई न्यायालयाने आरोपीला १० एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली असून, या कारवाईमुळे भूमाफियांच्या पाठीराख्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी रंधा याने २०२० ते २०२५ या कालावधीत मौजे राजावली येथील सर्वे नंबर १४६ (पार्ट ३), १४८ आणि १४९ मधील कोट्यवधींच्या जमिनीवर डल्ला मारला. कोणताही अधिकृत व्यवहार पूर्ण न करता या जमिनीवर ताबा मिळवला आणि तिथे बेकायदेशीर चाळी उभारून त्या सर्वसामान्य नागरिकांना विकल्या. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे सर्व सुरू असताना स्थानिक प्रशासन आणि महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागाने सोयीस्कर मौन का पाळले? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
एकीकडे सर्वसामान्य माणूस घर बांधण्यासाठी अनेक परवानग्या घेताना दमचक होतो, तर दुसरीकडे भूमाफिया विनापरवाना चाळी बांधून मोकळे होतात. यावरून प्रशासकीय यंत्रणेत ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार दडलेले आहेत का? असा संशय बळावत आहे. लोकशाहीत जनता आणि जमीन सुरक्षित नसेल, तर प्रशासनाचा वचक राहिला कुठे?
- बेकायदेशीर चाळी उभारल्या जाईपर्यंत अधिकारी नेमके काय करत होते?
- राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय इतके मोठे धाडस भूमाफिया करू शकतात का?
जेव्हा तक्रारदाराने आपल्या जमिनीचे पैसे मागण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा आरोपी सुरेंद्र सिंह आणि अरविंद अलगू सिंह उर्फ दारा यांनी शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिली. मात्र, कायद्याच्या चौकटीत राहून वालिव पोलिसांनी या प्रकरणी BNS च्या कलम ३१८(४), ३५२, ३५१(२), ३५२(३) आणि ३(५) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
सुरेंद्र सिंह रंधाच्या अटकेमुळे भूमाफियांच्या साखळीचा एक दुवा हाती लागला असला, तरी यामागे असणारे खरे सूत्रधार आणि त्यांना साथ देणारे ‘पांढरपेशी’ अधिकारी अजूनही मोकळे आहेत. जोपर्यंत या अवैध बांधकामांवर आणि त्यांना खतपाणी घालणाऱ्या यंत्रणेवर कठोर प्रहार होत नाही, तोपर्यंत वसईची भूमी सुरक्षित राहणार नाही.